63 ग्रापं में गेटवे से बाहर सचिवों ने 1.50 करोड़ किया भुगतान

उन्नाव। 63 ग्राम पंचायतों में गेट-वे से बाहर भुगतान करने वाले सचिवों पर प्रतिकूल प्रतिष्टि की कार्रवाई की गई। पंचम राज्य वित्त आयोग व पंद्रहवें वित्त योजना के अंतर्गत आउट आफ गेटवे ट्रांजेक्शन की समीक्षा में जनपद की ग्राम पंचायतों के सचिव चिह्नित किए हैं। समीक्षा में 10 ब्लाक की 63 ग्राम पंचायतों में गेटवे के बाहर से 423 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 1 करोड़ 50 लाख 91914 रुपये का भुगतान किया गया। 15 दिनों की अवधि में यह भुगतान किए गए। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन सक्रिय रखने तथा पंचायत के समस्त भुगतान ग्राम पंचायत पर स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से करने के बारंबार निर्देशों के बाद भी जनपद में अनेक पंचायत सहायक तथा सचिव मनमानी करने के अभ्यस्त हैं।

जिन पर शासन- प्रशासन के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं मनमानी से यह भी पता चलता है कि ब्लाक पर तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा पंचायत भवनों तथा पंचायत सहायकों की क्रियाशीलता का परीक्षण नहीं किया जाता है। जबकि, ग्राम पंचायत के निरीक्षण हेतु इन्हें अलग से यात्रा भत्ता प्राप्त हो रहा है। कुछ सचिव भी अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं एवं उच्च अधिकारी तथा शासन की गाइडलाइन में वर्णित आदेशों एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करने के आदी हैं। गेटवे के बाहर से भुगतान करने में नवाबगंज के शरद चंद्र पांडे, प्रदीप यादव, राकेश यादव, आदित्य शुक्ला, सुशील कुमार तथा दिलीप मिश्रा, हिलौली के अमित रावत, आनंद साहू, जयप्रकाश सोनकर, विनीत भारतीय, अनूप गौतम, शिवम गौड़, विवेक सिंह तथा अजय कुमार, बिछिया के शिवांक शुक्ला, दिलीप भारती तथा कामिनी वर्मा, सिकंदरपुर करन के अजीत सिंह, हसनगंज के देश दीपक गौड़, अभय सिंह आदि कर्मचारियों सम्मिलित हैं। गेट वे से बाहर भुगतान करने वाले 40 सचिवों का वेतन इंक्रीमेंट रोका गया है। इन सचिवों को उनका एक वेतन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। - आलोक सिन्हा-डीपीआरओ