यूपी के इन शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापकों वाला वेतन, हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने जारी किए निर्देश
यूपी में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पांच साल की सेवा पूरी करेन वाले शिक्षकों को अब प्रधानाध्यापक के बराबर वाला वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलेगा। स्कूलों में प्रधानाध्यापक के खाली पद पर कार्य कर रहे इन कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संशोधित आदेश के अनुसार तथ्यात्मक जांच करें कि याचिकाकर्ता शिक्षक के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि जांच में बेसिक शिक्षा अधिकारी यह पाते हैं कि यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो उसे प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाएगा।
2016 के बाद नहीं हुआ प्रमोशन
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2016 के बाद पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर वरिष्ठ शिक्षकों को कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनाया गया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों ने समान पद समान वेतन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें इस पर राहत देते हुए प्रधानाध्यापक के पद का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे, मगर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी होना आवश्यक है और वह शिक्षक वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद का कार्य कर रहे हों तभी लाभ पा सकेंगे।
डेढ़ साल पहले हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि लंबे समय में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया था कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के तीन साल पहले से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपे।

