यूपी के इन शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापकों वाला वेतन, हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने जारी किए निर्देश

लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पांच साल की सेवा पूरी करेन वाले शिक्षकों को अब प्रधानाध्यापक के बराबर वाला वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

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शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यपक के बराबर सैलेरी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलेगा। स्कूलों में प्रधानाध्यापक के खाली पद पर कार्य कर रहे इन कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संशोधित आदेश के अनुसार तथ्यात्मक जांच करें कि याचिकाकर्ता शिक्षक के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि जांच में बेसिक शिक्षा अधिकारी यह पाते हैं कि यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो उसे प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाएगा।

2016 के बाद नहीं हुआ प्रमोशन

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2016 के बाद पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर वरिष्ठ शिक्षकों को कार्यवाहक प्रधानाध्यापक बनाया गया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे शिक्षकों ने समान पद समान वेतन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें इस पर राहत देते हुए प्रधानाध्यापक के पद का वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे, मगर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी होना आवश्यक है और वह शिक्षक वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद का कार्य कर रहे हों तभी लाभ पा सकेंगे।

डेढ़ साल पहले हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि लंबे समय में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया था कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के तीन साल पहले से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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