यूपी में जो स्टेट हाईवे दो लेन नहीं हैं उन्हें भी दो लेन किया जाएगा, अधिकारियों को मिले ये निर्देश

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूपी में जो राज्य राजमार्ग state highway अब भी दो लेन नहीं हैं उन्हें दो लेन बनाने की कार्ययोजना बनाएं। ये सड़कें प्रमुखता के आधार पर न्यूनतम दो लेन चौड़ी की जानी हैं। इसके साथ ही अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी योजना में चिन्हित सड़कों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों से पूछा कि इनमें से कितनी सड़कें दो लेन या उससे अधिक चौड़ी हैं। यदि कोई सड़क अब भी दो लेन नहीं हैं तो उसे दो लेन किए जाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। ये समस्त सूचनाएं बुधवार तक देने का आदेश दिया है।

जहां लकड़ी के अथवा अस्थाई पुल हैं वहां पक्के पुल बनेंगे

मंगलवार को देर शाम तक चली समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब भी यदि कहीं प्रवेश द्वार न बनी हो तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं। सभी सीमाई मार्गों के प्रवेश द्वार को मौके से निरीक्षण व परीक्षण कर लिया जाए। इसके साथ ही यदि अब भी कहीं पर लकड़ी के अथवा अस्थाई पुल हैं तो उन्हें चिन्हित कर वहां स्थाई पुल बनाने की कार्ययोजना तैयार की जाए।

प्रमुख सचिव ने इस समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों से प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के तहत आने वाले मार्गों/सेतुओं के संबंध में प्रस्तावित विभागीय कार्ययोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और उसमें तेज़ी लाकर समय से आगणन प्रेषित करने के निर्देश दिए। अवशेष कार्यों का आगणन प्रत्येक दशा में इस सप्ताह के अंत तक शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया। निर्माणाधीन कार्यों में और अधिक तेज़ी लाने के निर्देश देते हुए सभी कार्यज्ञईों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने को कहा।

अर्जुनगंज में सड़क के काम की गति पर जताई नाराजगी

लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज में निर्माणाधीन सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र) को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन कार्य में तेज़ी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य को पूरा कराएं। काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन मार्ग के काम में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही की जाए और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष, प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क, प्रबंध निदेशक सेतु निगम, मुख्य अभियंता ( मुख्यालय एक) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।