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सुलतानपुर : परीक्षा केन्द्र निर्धारण में धांधली, जिलाधिकारी ने शासन को लिखा पत्र

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद में बोर्ड परीक्षा 2020 में बनाये जा रहे परीक्षा केन्द्रों में अनियमितता बरते जाने एवं तथ्यों को छिपाकर नियम विरूद्ध सूचनायें शासन को भेजे जाने को गम्भीरता से लेते...

सुलतानपुर : परीक्षा केन्द्र निर्धारण में धांधली, जिलाधिकारी ने शासन को लिखा पत्र
सुलतानपुर। कार्यालय संवाददाताFri, 27 Dec 2019 03:57 PM
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जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद में बोर्ड परीक्षा 2020 में बनाये जा रहे परीक्षा केन्द्रों में अनियमितता बरते जाने एवं तथ्यों को छिपाकर नियम विरूद्ध सूचनायें शासन को भेजे जाने को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सी.इन्दुमती ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया है।

जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में जिले के पांच विद्यालयों महादेवी बालिका इंटर कालेज गढ़ऊपुर, श्रीमती शोभावती देवी बालिका इंटर कालेज रघुनाथ नगर घाटमपुर, छविराजी बालिका इंटर कालेज छरौली, शिकु बालिका इंटर कालेज बिझूरी तथा श्रीमती शोभावती देवी आदर्श इंटर कालेज बसहा दोस्तपुर की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डीआरडीए की संयुक्त समिति से जांच करायी।

जांच में महादेवी बालिका इंटर कालेज में शासन के केन्द्र निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया। शोभावती देवी बालिका इंटर कालेज से अनुचित लाभ नहीं मिलने पर बोर्ड का परीक्षा सेंटर नहीं बनाये जाने में बल पाया गया है। वहीं शान्ती देवी इंटर कालेज कादीपुर को परीक्षा केन्द्र बना दिया गया है, जिसके बिल्कुल ऊपर से 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन गयी है, जो कि निर्धारित मापदण्डों के विपरीत है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परीक्षा केन्द्र निर्धारण में अनुपालन नहीं किया गया।

 जांच आख्या के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शासन स्तर से नामित सदस्यों/ उप जिलाधिकारियों की आख्या को भी नकारा गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी 109 केन्द्रों की सूची में भी मनमाने तरीके से एक सहायता प्राप्त एवं 10 वित्तविहीन विद्यालयों को कम करते हुए एक सहायता प्राप्त व सात वित्तविहीन विद्यालयों को प्रथक से सम्मिलित करते हुए 106 केन्द्रों को अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। साथ ही स्वीकृति न प्राप्त करते हुए केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी। शासन के निर्देशों के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 9 :30 बजे से 10:30 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करते नहीं पाया गया। जो शासन के आदेशों का घोर उल्लंघन है। उनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध पायी गयी है। प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उप्र शासन को जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंन्द्र देव पाण्डेय के विरूद्ध विधिक एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित पत्र भेजा है।

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