वीबी जी रामजी में ईकेवाईसी करने वाले श्रमिक कर सकेंगे काम

Mar 08, 2026 11:33 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News - सुलतानपुर में मनरेगा योजना के तहत जॉबकार्डधारकों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। शासन ने एक मार्च से चेहरे से हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है, जिससे फर्जी हाजिरी में कमी आएगी। हालांकि, ग्राम पंचायतों में काम की संख्या कम हो गई है और श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है।

वीबी जी रामजी में ईकेवाईसी करने वाले श्रमिक कर सकेंगे काम

सुलतानपुर, संवाददाता। वीबीजीरामजी (मनरेगा ) में ईकेवाईसी कराने वाले जॉबकार्डधारक काम कर सकेंगे। शासन ने एक मार्च से मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों की चेहरे से हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। जिससे फर्जी हाजिरी में रोक लगने के साथ मनरेगा के तहत होने वाले कार्यो की संख्या में भी कमी आएगी। जिले में वीबीजीरामजी के तहत जॉबकार्डधारकों की संख्या दो लाख 75हजार 186 है। इसमें एक लाख 83 हजार 993 श्रमिकों की ईकेवाईसी हुई है। शासन ने मनरेगा योजना में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ऑलाइन मस्टर रोल जारी करने के बाद अब चेहरे से ऑनलाइन हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है।

जिससे ग्राम पंचायत व क्षेत्रपंचायत की ओर से मनरेगा योजना में कराए जाने वाले कार्यो में लगने वाले श्रमिकों की ऑनलाइन चेहरे से हाजिरी दोनों टाइम लगानी होगी। चेहरे से हाजिरी लगाने का आदेश जारी होने के बाद मनरेगा में काम कराना कठिन हो जाएगा। पीएम व सीएम आवास में काम करने वाले लाभार्थियों को मनरेगा में भुगतान लेने के लिए घर पर मौजूद रहना पड़ेगा।ग्राम पंचायतों में घट गई है मनरेगा श्रमिकों की संख्या: जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यो की संख्या कम हो गई है। गांव में चुनावी राजनीति शुरू होने व शिकायतों की संख्या बढ़ने के कारण ग्राम प्रधान मनरेगा के कार्यो में रुचि नही ले रहे है। श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होने व सामाग्री का सालभर से पैसा नही आने के कारण वीबीजीरामजी के तहत कार्य कराने से कन्नी काट रहे हैं। जिससे विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 17 से 18 हजार श्रमिकों को प्रतिदिन काम मिल पा रहा है। उपायुक्त श्रमरोजगार अजीत कुमार सिंह ने बताया कि एक मार्च से चेहरे से हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। जिससे अब एक-एक श्रमिक की ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी। आदेश का पालन कराने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

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