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योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान, 1700 से ज्यादा पद हैं खाली

यूपी की योगी सरकार जल्द ही बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने वाली है। बुधवार को योगी सरकार ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान, 1700 से ज्यादा पद हैं खाली
Yogesh Yadavलाइव हिन्दुस्तान,लखनऊWed, 12 Jun 2024 08:10 PM
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लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली हार के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। खासकर युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सरकार काम शुरू कर चुकी है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त 1747 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 और राजकीय दुग्ध परिवेक्षक के 209 पद रिक्त हैं। सरकार इसके अलावा विभाग में आवश्यकता अनुरूप समूह ‘घ’ के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भी कार्य लेगी।

योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि यथाशीघ्र जारी की जाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को रिक्तियों एवं विभागीय बजट की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि यथाशीघ्र जारी की जाए और लक्ष्य बना कर बजट का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। सरकार की ओर से इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि गोसंरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि एवं जिला योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जाए।

लापरवाही बरतने वालों का भुगतान रोका जाए 
योगी सरकार ने अब प्रदेश में संचालित मोबाइल वेटेनरी यूनिट के संचालन में मिल रही शिकायतों पर भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान रोक दिया जाए। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राज्य पशुधन प्रक्षेत्र, चारा विकास कार्यक्रम एवं पशुधन बीमा योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं।