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योगी कैबिनेट फैसला: अनुपूरक बजट से पहले 26 में से 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, देखें लिस्ट

यूपी विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में 26 प्रस्ताव पास किए गए थे।

योगी कैबिनेट फैसला: अनुपूरक बजट से पहले 26 में से 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, देखें लिस्ट
Dinesh Rathourलाइव हिन्दुस्तान,लखनऊTue, 28 Nov 2023 07:35 PM
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यूपी विधानसभा का अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आयुर्वेदिक और यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 पर मुहर लग गई है। यानी अब गणित से इंटर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयुर्वेद-यूनानी में डिग्री और नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बतादें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में 26 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा मीटिंग में बुधवार को पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा की गई। 

अब गणित से इंटर करने वाले भी पाएंगे आयुर्वेद-यूनानी में डिग्री-नौकरी

गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। दरअसल एलोपैथी और होम्योपैथी में गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए यह सुविधा पहले से उपलब्ध है। आयुर्वेद भेषजिक और यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली में केवल विज्ञान वर्ग से इंटर और भेषजिक में डिप्लोमा करने वाले ही डिग्री के लिए अर्हता रखते हैं। ऐसे में लंबे समय से इस बदलाव की मांग उठ रही थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब शासनादेश जारी होते ही यह बदलाव प्रभावी हो जाएगा।

नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति

यूपी सरकार ने राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में आने वाली बाधा को दूर कर दिया है। नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। इससे सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आए अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दे दी गई है। इससे फैसले के बाद सालों से पदोन्नति के इंतजार में राजस्व निरीक्षकों संवर्ग में आए 173 अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

नायब तहसीलदार के 50 फीसदी पदों पर राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति दी जाती है। राजस्व परिषद ने वर्ष 2012 में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का राजस्व निरीक्षक संवर्ग में विलय कर दिया गया। इसके लिए वर्ष 2014 में राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली जारी की गई। इसके बाद भी नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षक के पदोन्नति का कोटा 41 प्रतिशत और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और भूलेख लिपिक का कोटा नौ प्रतिशत ही रहा। इससे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आने के बाद भी इनको नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति सालों से नहीं मिल पा रही थी। नियमावली में संशोधन के बाद 41 व नौ प्रतिशत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे इन अधिकारियों को राहत मिली है।

कैबिनेट मीटिंग में ये रखे गए थे प्रस्ताव

  1. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 को पारित करना।
  2. लखनऊ में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनयिम 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में एसआर विश्वविद्यालय की स्थापना।
  3. शाहजहांपुर में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना। और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय छठवां संशोधन अध्यादेश 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मंडल में पुन:स्थापित करना।
  4. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मंडल में पुन:स्थापित किया जाना।
  5. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में आने वाली लागत का अनुमोदन कराया जाना।
  6. जल जीवन मिशन के अंतर्गत ललितपुर की मऊ ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जल शोधन संयत्र के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई गई निश्शुल्क भूमि के गाटा संख्या में परिवर्तन।
  7. यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नियमित समूह घ के कार्मिकों को बॉडी-शॉपिंग के आधार पर कृषि विभाग के विभिन्न विभागों में नियोजित किए जाना।
  8. भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार वॉटर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (विंडस) के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वाटर स्टेशन  (एडब्ल्यूएस) और ऑटोमेटिक रेन गेज (एआरजी) स्थापित किए जाना।
  9. राज्य सरकार सीतापुर सिविल लाइंस में नए जिला अस्पताल भवन बनाने को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन की व्यवस्था कराने
  10. सीतापुर में सिविल लाइंस स्थित 13 बीघा जमीन जिला अस्पताल को देना। 
  11. न्यायिक अधिकारियों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 के प्रस्ताव 
  12. ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजा भदेवां लखनऊ स्थित नजूल भूमि के अंशभाग क्षेत्रफल 5493.52 वर्ग मीटर में 3299 वर्ग मीटर डा. अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 
  13. जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव और जीपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए उसका संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण से करने का प्रस्ताव
  14. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में संशोधन।
  15. उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली।
  16. चक गजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, इकाना स्टेडियम, लखनऊ के पीछे स्थित 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम निश्शुल्क कराया जाना।

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