9.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए करार करेगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के साढ़े नौ (9.5) लाख कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) और...
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के साढ़े नौ (9.5) लाख कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) और सीआईआई के साथ करार करेगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद राज्य में करीब साढ़े नौ लाख कामगारों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
आईआईए और सीआईआई, एमएसएमई ईकाइयों का समूह है जबकि नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों का समूह है। इससे पहले एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्किल मैपिंग की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है और आईआईए ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगारों एवं श्रमिकों की मांग रखी है।
इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों मे फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों को वापस लाने का काम अगले दो-तीन दिन में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि अन्य राज्यों ने सूचित किया है कि वापसी के इच्छुक प्रवासी उनके यहां नहीं हैं या बहुत कम संख्या में हैं।
अवनीश अवस्थी ने बताया, 'ट्रेनों और बसों से प्रवासी कामगारों को वापस लाने का पूरा अभियान अगले दो-तीन दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी तक करीब 26 से 27 लाख प्रवासी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से ज्यादातर प्रवासी श्रमिक वापस आ चुके हैं और इन राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों की संख्या अब नगण्य है।