गांव में जमीन है तो शुरू कर सकते हैं अपना टूरिज्‍म बिजनेस, योगी सरकार करेगी मदद

गांवों के माहौल का लुत्फ भी अब पर्यटक उठा सकेंगे। वहां ग्रामीण परिवेश में रुकने और वहां की खासियतों को देख सकेंगे। योगी सरकार ने गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का पूरा प्‍लान बनाया है। राज्य सरकार ग्राम स्टे-फार्म स्टे की यूनिटों को 20 फीसदी की सरकारी मदद देगी। वहीं हर वर्ष 75 गांवों को पर्यटन के नजरिए से विकसित करने की योजना है।

राज्य सरकार ने पर्यटन इकाइयों में ग्राम-फार्म स्टे की इकाइयों को भी शामिल कर लिया है। पर्यटन नीति 2018 में इस संबंध में संशोधन कर दिया है। इसके मुताबिक न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित गांव की इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसमें न्यूनतम 10 कमरों की सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस इकाइयों को सब्सिडी मिल सकती है। इन इकाइयों में पर्यटक आकर रुकेंगे और गांव की स्थानीय संस्कृति-कला, संगीत, खानपान, क्राफ्ट का अनुभव ले सकेंगे। ग्राम स्टे-फार्म स्टे की स्थापना में निवेश के लिए न्यूनतम 5 लाख की योजना में 20 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।

इसके अलावा राज्य सरकार की विलेज टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करने की योजना है। हर वर्ष 75 गांवों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए उन गांवों का चयन किया जाएगा जहां की संस्कृति, कला या हस्तकला मशहूर होगी जैसे आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पाट्री, हरिहरपुर गांव का संगीत और मुबारकपुर की रेशम की साड़यिां मशहूर हैं।

यहां पर पर्यटक सुविधाएं विकसित कर यहां पर्यटकों को लाया जाएगा ताकि वे अलग तरह के पर्यटन का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा खानपान के लिए मशहूर गांवों का चिह्नांकन भी किया जाएगा। हर वर्ष नए 75 गांवों को चिह्नांकित किया जाएगा।

विभाग की वेबसाइट से कर सकेंगे आवेदन

होम स्टे के तहत यदि किसी के पास गांव में 2000 वर्ग मीटर जमीन है तो वह उस पर 10 कमरों व अन्य सुविधाओं को जुटा कर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। विभाग की वेबसाइट (https://www.uptourism.gov.in/en/post/new-tourism-policy-2018) पर पर्यटन नीति 2018 के तहत पहले उसे अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी फार्मों की प्रिंट कॉपी निदेशालय में जमा करनी होगी। अधिकारी भौतक सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी करेंगे। अधिकतम 20 लाख रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी।