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योगी सरकार दिवाली पर ढाई करोड़ लोगों को ये गिफ्ट देने की तैयारी में, छह नवम्‍बर से होगी शुरुआत

दीपावली के राशन के साथ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में मुहिम चलाई जाएगी। इसका जिम्मा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। छह नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण शुरू होगा।

योगी सरकार दिवाली पर ढाई करोड़ लोगों को ये गिफ्ट देने की तैयारी में, छह नवम्‍बर से होगी शुरुआत
Ajay Singhविशेष संवाददाता,लखनऊSat, 04 Nov 2023 12:17 PM
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Ayushman Card: यूपी में दीपावली के राशन संग लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में मुहिम चलाई जाएगी। इसका जिम्मा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। छह नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण शुरू होगा। सभी राशनकार्ड धारकों और उनके परिवारीजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने को कहा गया है।

बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में यूपी के करीब तीन करोड़ 48 लाख लाभार्थी शामिल हैं। अभी तक इनमें से सिर्फ एक करोड़ लोगों के ही आयुष्मान कार्ड बने हैं। बाकी करीब ढाई करोड़ के कार्ड बनना बाकी है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र गृहस्थी पात्रता सूची में हाल ही में 61 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है। 

त्योहार पर घर आने वालों के भी बनेंगे कार्ड 
दीपावली के राशन के साथ बाकी बचे लोगों के कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा है कि दीपावली पर दूसरे शहरों या प्रदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले भी घर आते हैं। ऐसे में उनके राशनकार्ड भी आसानी से बनाए जा सकते हैं।

जिनका एक कार्ड बना, उनके बाकी बनवाएं 
ऐसे पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारक परिवार जिनके कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बन गया है। उन परिवारों के बाकी सदस्यों के भी कार्ड बनवाने को कहा गया है। ऐसे लोगों की ब्लॉकवार और ग्रामवार सूची भी जिलों को भेजी जा चुकी है।

2018 में शुरू हुई थी आयुष्‍मान भारत योजना 
केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले यूपी के 1.18 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। इसी साल केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना में राज्यों का कोटा बढ़ाया गया। ऐसे में यूपी के पात्र परिवारों का आंकड़ा 13 लाख बढ़कर 1.31 करोड़ हो गया। यह वे परिवार हैं, जिनके स्वास्थ्य बीमा की 60 फीसदी प्रीमियम राशि केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार देती है।

इसके अलावा जो तमाम पात्र परिवार छूटे उनमें से करीब 61 लाख से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इसमें अंत्योदय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) आदि के लाभार्थी शामिल हैं। 

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