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उत्तर प्रदेश: निवेश प्रस्ताव पर अमल के लिए मुख्य सचिव ने लागू की नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निवेश प्रस्तावों पर अमल के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए एमओयू प्रस्तावों पर नियमित रूप से निगरानी...

उत्तर प्रदेश: निवेश प्रस्ताव पर अमल के लिए मुख्य सचिव ने लागू की नई व्यवस्था
हिन्दुस्तान,लखनऊThu, 04 Jun 2020 10:31 PM
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निवेश प्रस्तावों पर अमल के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए एमओयू प्रस्तावों पर नियमित रूप से निगरानी होगी। इसके लिए बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इस संबंध में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को शासनादेश जारी किया।

इसमें मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए देश-विदेश के निवेशकों से निरन्तर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें अधिक त्वरित गति से धरातल पर लाए जाने के लिए एक नया व प्रभावी एमओयू अनुश्रवण तंत्र विकसित किया गया है, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल एवं अनुश्रवण तंत्र के प्रबंधन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्योग बन्धु द्वारा एक आनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिसको राज्य के सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र में एकीकृत  किया गया है। एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के तकनीकी प्रबंधन के लिए ''उद्योग बन्धु'' नोडल संस्था होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन के किसी भी विभाग के साथ हस्ताक्षरित समस्त नवीन एमओयू की प्रविष्टि एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाए।

एमओयू की निगरानी व्यवस्था तय
एमओयू का अनुश्रवण एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाए। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के 2000 करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की मासिक समीक्षा बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे। अन्य समस्त क्षेत्रों के 2000 करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की बैठक आईडीसी करेंगे। इसी प्रकार 500 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये तक के एमओयू की मासिक  बैठक संबंधइत एमओयू विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव करेंगे। 

नोडल अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समीक्षा बैठक में एमओयू के क्रियान्वनय की अद्याविधिक स्थिति से अवगत कराए और समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के साथ माह की पांच तारीख तक पोर्टल पर अपडेट  करेंगे।  

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