यूपी सरकार का तोहफा: 13 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 लाख उन अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है, जो नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आते हैं। सरकार ने नई पेंशन में अपना हिस्सा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। जबकि कर्मचारियों का हिस्सा 10 फीसदी ही कटेगा। सरकार द्वारा अपना हिस्सा चार फीसदी बढ़ाने से कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। 

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की 15 साल से सरकार नहीं थी। इसलिए नई पेंशन के खाते न खुलवाना और उसमें धनराशि जमा करके उसे सही ढंग से लागू नहीं करने के लिए पूर्व की सपा और बसपा की सरकारें जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार ने आते ही कर्मचारियों के खाते खुलवाए और उनमें धनराशि जमा करवाई। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर नई पेंशन में सरकार का हिस्सा भी बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश के नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों को रिटायर होने पर ज्यादा पेंशन मिलेगी। 

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खास बात यह है कि पहली अप्रैल, 2005 को या इसके बाद राज्य सरकार की सेवाओं में आने वाले अफसरों, कर्मचारियों और शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) यानी नई पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। यूपी में यह व्यवस्था वर्षों बाद भी पिछली सरकारें लागू नहीं कर सकीं और पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा था। वे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को कुछ नहीं देना होता था और रिटायर होने पर पेंशन के रूप में हर महीने खासी धनराशि मिलती थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन का 10 फीसदी धनराशि काटी जाएगी और उसमें सरकार का हिस्सा 14 फीसदी जमा कराकर रिटायर होने पर कुल धनराशि से पेंशन मिलेगी। इस बीच, इस धनराशि को शेयर या बांड आदि में लगाया जाएगा। 

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सीएजी रिपोर्ट को मंजूरी 
कैबिनेट ने 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट को मंजूरी दी, ताकि इसे राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानमंडल के समक्ष पेश किया जा सके।