यूपी को जितनी बिजली की जरूरत होगी दी जाएगी, विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर बोले ऊर्जा मंत्री

विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय तथा विपक्ष के सदस्य अनिल प्रधान द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा आने वाले समय में प्रदेश में बिजली की जितनी जरूरत होगी वह दी जाएगी। प्रदेश सरकार यूपी में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बचे हुए 19530 मजरों का विद्युतीकरण 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को यूपी में बिजली की स‌र्वाधिक मांग 30940 मेगावाट को पूरा किया गया।

मंत्री ने कहा कि गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21.30 घंटे तथा जिला व मंडल मुख्यालयों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ट्रांसफार्मर लगाने में विलंब पर उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें हों तो उसे उपलब्ध कराएं जिन कार्मिकों ने निर्धारित समय का पालन नहीं किया है, उन पर कार्रवाई होगी। 

सपा ने नहीं कराया विद्युतीकरण

मंत्री ने कहा कि सपा व कांग्रेस शासन के दौरान 1.50 लाख मजरे अंधेरे में छोड़े गए थे, इसमें से 1.21 लाख से अधिक मजरों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। डेढ़ करोड़ से अधिक घरों को बिजली से रोशन किया जा चुका है। अभी 19,530 मजरो में विद्युतीकरण कराना बाकी है। जिसमें पूर्वांचल में 8114 मजरे, मध्यांचल में 8804 मजरे तथा दक्षिणांचल में 2585 मजरों का विद्युतीकरण होना है। इसके लिए 917 करोड रुपये से कार्य कराया जाना है। वर्ष 2026 तक इस विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही है 53 फीसदी छूट

विपक्ष के सदस्य राम सिंह पटेल के सवाल कि प्रदेश सरकार गरीब, बीपीएल कार्डधारक विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर छूट देगी का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि बीपीएल उपभोक्ता को पहले से ही 53 फीसदी छूट दी जा रही है। फिक्स चार्ज जो कि 110 रुपये है, वह मात्र 50 रुपये लिए जा रहे हैं। एनर्जी चार्ज जो 6.50 रुपये होता है मात्र 3.00 रुपये लिया जा रहा है। 1.07 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश में प्रति यूनिट पर सबसे ज्यादा सब्सिडी भी दी रही है।