यूपी में राज्य कर्मचारी 14 अगस्त को अधिकार दिवस मनाएंगे, पीएम मोदी को भेजेंगे मांग पत्र

इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया है कि 14 अगस्त को देश भर के केंद्रीय, राज्यों के कर्मचारी अधिकार दिवस मनाएंगे। जिसके तहत अपने-अपने कार्यालयों में प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। मांग की जाएगी कि एक देश एक वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दी जाएं। केंद्र एवं राज्यों में अलग-अलग सुविधाओं की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

इसके लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। स्वायत्तशासी संस्थानों ,आंगनबाड़ी, आउटसोर्सिंग से रखे गए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु एक नियमावली बनाई जाए।

इप्सेफ ने यह भी मांग की है कि कोविड-19 के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय एवं सफाई तथा तकनीकी कर्मचारियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार पुरस्कार देकर सम्मानित करे क्योंकि वे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र ने बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन करने की मांग की है। 

समस्याओं के निस्तारण के लिए पोर्टल की मांग

 उधर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जे एन तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम जन्म भूमि स्थल पर शिला पूजन कराए जाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कोरोना के चलते बढ़ते हुए मरीजों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में 15 दिन का लॉक डाउन प्रभावी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये जल्द एक पोर्टल खोलने की भी मांग की है।