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Hindi News उत्तर प्रदेशयूपी को जल्द मिलेगी 5000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, जुड़ेंगे ये जिले

यूपी को जल्द मिलेगी 5000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, जुड़ेंगे ये जिले

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को जल्द 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। इनसे कई जिले जुड़ेंगे। टेंडर प्रक्रिया 14 जून को होगी। इसके बाद अनुबंध के आधार पर बसों के लिए चयन होगा।

यूपी को जल्द मिलेगी 5000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, जुड़ेंगे ये जिले
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Srishti Kunjहिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 13 Jun 2024 06:32 AM
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उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना पर काम कर रही है। अब जिलों में डीजल बसों को हटाकर उनकी तगह ई-बसें चलाई जाएंगीं। इसके तहत 5000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 14 जून को टेंडर प्रक्रिया होने जा रही है। जल्द ही प्रदेश को प्रदूषण रहित 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। राज्य के परिवहन नेटवर्क को विस्तारित करने की दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर 50,000 बसों के बेड़े को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में प्रयागराज, आगरा एवं गाजियाबाद क्षेत्रों से जुड़े जिलों के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी। प्रयागराज से निकटवर्ती जिले जैसे बनारस, कानपुर, विंध्याचल धाम, चित्रकूट, अयोध्या व लखनऊ आदि को जोड़ा जाएगा। आगरा एवं गाजियाबाद क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों से जोड़ा जाएगा।

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इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ आरामदायक भी हैं। यें बसें अनुबंध के आधार पर लगाई जाएंगी। बसों पर रखे जाने वाले चालक बस मालिक ही रखेंगे। इसके अलावा परिचालक वाहन मालिक स्वयं भी रख सकते हैं अथवा यूपीएसआरटीसी भी उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रिक बसों का किराया वर्तमान में चल रही तीन व दो सीटर एसी बसों के बराबर ही होगा। किराए की सूची भी बसें चालू होने से पहले जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि और विद्युत कनेक्शन परिवहन निगम उपलब्ध कराएगी। परिवहन निगम के डिपो में यह व्यवस्था उपलब्ध होगी। इन बसों का 12 वर्षों तक मेंटेनेंस वाहन स्वामी स्वयं करेंगे। इसके अलावा ड्राइवर की ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था भी वाहन स्वामियों को ही करनी होगी। उन्होंने बताया कि टेंडर के माध्यम से अनुबंध पर लगाए जाने वाली बसें तीन प्रकार की होंगी।