यूपी : भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर बनेंगे पीएम आवास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से आवास विभाग के अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभागों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।

राज्य सरकार वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में लोगों को जरूरत के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध कराना चाहती है। आवास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आवास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि कितनी जमीनें अब तक इनके कब्जे से खाली कराई जा चुकी हैं। खाली कराई गई जमीनों पर कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए जा सकते हैं। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

7780 हेक्टेयर जमीन चिह्नित
आवास विकास परिषद और सभी विकास प्राधिकरणों में सितंबर 2021 तक कुल 778 हेक्टेयर जमीनें चिह्नित की गई हैं जिन पर अतिक्रमण है। इनमें से 493 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। आवास विकास परिषद को 106.82 हेक्टेयर, कानपुर विकास प्राधिकरण 87.22, गाजियाबाद 35.78, प्रयागराज 17.26, मेरठ 12.42 और आगरा विकास प्राधिकरण को 12.07 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करानी है।

यह होगा फायदा
भू-माफिया से कब्जे से जमीनें खाली होने के बाद उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान तो बनाए ही जाएंगे साथ में कुछ जमीनों का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के लिए भी किए जाने का विचार है। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे अभियान चला कर ऐसी जमीनों और चिह्नित करें कि कितनी जमीनें खाली कराई जा सकती हैं। इसके आधार पर इन जमीनों को खाली कराया जाए। आवास विभाग का मानना है कि ऐसी जमीनें मिलने के बाद जरूरत के आधार और काम कराए जा सकते हैं।