यूपी पंचायत चुनाव : पिछले पांच चुनाव में कौन सा गांव किसके लिए था आरक्षित, जुटाई जा रही जानकारी

पंचायत चुनावों को अप्रैल तक कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। शासन ने पंचायत राज विभाग से वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2020 तक का पूरा डाटा मांगा है। 951 ग्राम पंचायतों में आरक्षण किस वर्ग में रहा और आरक्षण कैसे बनाया गया इसकी पूरी जानकारी विभाग को देनी होगी। डीपीआरओ द्वारा पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है।

ग्राम प्रधानों का कार्य दिसंबर 2020 में पूरा हो गया था। इसके बाद से प्रशासन 951 ग्राम पंचायतों की कमान संभाले हुए हैं। शासन स्तर से पंचायत चुनावों की तैयारियां भी चल रही है। मगर अब हाईकोर्ट ने अप्रैल माह तक पंचायत चुनावों को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब शासन ने आरक्षण की रूप-रेखा बनाने की तैयारी तेजी से शुरू कर दी है। पंचायत राज विभाग ने डीपीआरओ से वर्ष 1995 से लेकर 2020 तक का आरक्षण का पूरा डाटा मांगा है। आदेश में कहा गया कि 16 ब्लॉक की 951 ग्राम पंचायतों में आरक्षण के क्या-क्या नियम रहे और किसी तरह इसे लागू किया गया था। ग्राम पंचायतवार इसका पूरा डाटा उपलब्ध कराया जाए। वहीं, शासन से आदेश मिलने के बाद विभाग द्वारा आरक्षण का पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है।

डीपीआरओ नंदलाल ने बताया कि आरक्षण का पूरा डाटा और रिकॉर्ड तैयार करके इसे जल्द ही पंचायती राज विभाग को भेज दिया जाएगा। आरक्षण बनाने के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं, जैसे ही आदेश आएंगे आरक्षण पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।