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आवंटी को समय से कब्जा न देने पर आवास विकास भरेगा हर्जाना, देना होगा किराया

लखनऊ में आवंटी को समय से कब्जा न देने पर अब आवास विकास परिषद को हर्जाना भरना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने आवास विकास परिषद पर हर्जाना लगाया है। मनमाने तरीके से अतिरिक्त चार्ज ले लिया गया था।

आवंटी को समय से कब्जा न देने पर आवास विकास भरेगा हर्जाना, देना होगा किराया
Srishti Kunjहिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 23 Feb 2024 06:53 AM
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लखनऊ में राज्य उपभोक्ता आयोग ने आवास विकास परिषद पर हर्जाना लगाया है। आयोग ने इसके साथ ही आवंटी को कब्जा न देने पर किराया देने का भी आदेश दिया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कर्नल अशोक कुमार के मामले में यह फैसला दिया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि तथ्यों के परीक्षण में आवास विकास परिषद की सेवा में कमी पाई गई है। इसलिए अतिरिक्त चार्ज के रूप में लिए गए 4.76 लाख रुपये को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा। 

तय अवधि तक पैसा न देने पर इसे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके साथ ही विलंब से आवंटित फ्लैट कब्जा प्राप्त कराए जाने के कारण हुए आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवादी भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी है और सौ फीसदी विकलांग है।

इसलिए 84 वर्ष की आयु में उनके साथ जो अवैधानिक कृत्य आवास विकास परिषद द्वारा किया गया है उसके लिए जमा की गई पूरी धनराशि 20.93 लाख रुपये पर कब्जा प्राप्त कराए जाने की अवधि के लिए 10 प्रतिशत ब्याज दो साल आठ तक की अवधि का एक माह में देना होगा। मानसिक परेशानी व आर्थिक कष्ट के लिए पांच लाख रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा पांच साल तक किराए के मकान में रहने के एवज में 5000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तीन लाख रुपये देना होगा।

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ई-निलामी के जरिए भूखंड बेचेगा एलडीए
एलडीए ई-आक्शन से बसन्तकुंज योजना के 145 भूखण्डों को बेचेगा। 60-60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन भूखण्डों को बोली लगाकर लोग खरीद सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में स्थित व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, फैसेल्टीज, होटल, फाइन डाइन व मिश्रित भू-उपयोग आदि के भूखण्ड भी ई-आक्शन होंगे। 22 फरवरी से पुनः ई-आक्शन पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक लोग 04 मार्च तक आनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। 07 मार्च को ई- आक्शन किया जाएगा।

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