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यूपी नगर निकाय चुनाव: सहारनपुर नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण घोषित; देखें पूरी लिस्‍ट

यूपी सरकार ने प्रदेश के शेष बचे 27 जिलों में स्थित नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी है। इन पर 7 दिनों तक आपत्तियां ली जाएंगी।

यूपी नगर निकाय चुनाव: सहारनपुर नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण घोषित; देखें पूरी लिस्‍ट
Ajay Singhलाइव हिन्‍दुस्‍तान,सहारनपुरSat, 03 Dec 2022 07:12 AM
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यूपी सरकार ने प्रदेश के शेष बचे 27 जिलों में स्थित नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी है। इसके पहले 48 जिलों के वार्ड आरक्षण की सूची गुरुवार को जारी की गई थी। प्रस्‍तावित आरक्षण पर सात दिनों तक संबंधित जिलों के डीएम के यहां आपत्तियां ली जाएंगी। इसके निस्तारण के बाद इनकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही वार्ड सदस्यों का चुनाव होगा। इसके बाद मेयर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की सूची आएगी

प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव जारी होने के बाद सहारनपुर नगर निगम के वार्डों से तैयारी कर रहे दो दर्जन भर से अधिक दिग्गजों के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कुछ दिग्गजों को राहत मिली है। जबकि, कुछ को दूसरे वार्डों से चुनावी मैदान में उतना होगा। डिप्टी मेयर कंचन धवन के वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जिससे अब वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू के वार्ड 15 को अभी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वह अब चंद्रनगर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगातार काफी समय से गोपाल नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले रमेश छाबड़ा को भी इस बार झटका लगा। उनके वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड 66 से पार्षद हाजी गुलशेर भी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके वार्ड को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने परिवार की महिला को चुनावी मैदान में उताने का एलान कर दिया है। वहीं वार्ड संख्या संख्या 34 से पार्षद गीता चौहान भी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। 34 नंबर वार्ड को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

हालांकि, वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर, इमरान सैफी, आशुतोष सहगल समेत कई दिग्गजों को आरक्षण के प्रस्ताव से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

शासन द्वारा जारी अंनतिम आरक्षण प्रस्ताव में इसमें वार्ड संख्या 11 से 20 तक के वार्डों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। इनमें से वार्ड संख्या 11, 12, 13 व 14 को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किए हैं। जबकि, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया है। वहीं 18 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिनमें से छह वार्ड वार्ड संख्या 5, 6, 8, 33, 56, 59 को ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, वार्ड संख्या दो, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 51, 52, 68, 70 को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

फैक्ट फाइल

अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित वार्ड

11, 12, 13 व 14

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड

15, 16, 17, 18, 19, 20

पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित वार्ड

5, 6, 8, 33, 56, 59

पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड

21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 51, 52, 68, 70

महिला के लिए आरक्षित वार्ड

1, 7, 10, 32, 36, 49, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

सामान्य महिलाओं के लिए हुए 14 वार्ड आरक्षित

सामान्य महिलाओं को भी इस बार पहले से अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। पिछली बार 13 वार्ड आरक्षित किए गए थे। जबकि, इस बार 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिनमें वार्ड संख्या 1, 7, 10, 32, 36, 49, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायतों का अनंतिम आरक्षण शासन ने जारी कर दिया है। इस पर सात दिन तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। उसके बाद जरूरी हुआ तो संशोधन किया जाएगा। 

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