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पीलीभीत या उन्नाव में फार्मा पार्क बनाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने हफ्ते भर में नई पॉलिसी बनाने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार उन्नाव  या पीलीभीत में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाएगी। इसके लिए कम से कम 1200 एकड़ जमीन चिन्हित होगी। इसमें प्लाज्मा आधारित दवा निर्माण होगा। इसके अलावा चीन से दवाईयों के कच्चे...

पीलीभीत या उन्नाव में फार्मा पार्क बनाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने हफ्ते भर में नई पॉलिसी बनाने के दिए निर्देश
विशेष संवाददाता,लखनऊSat, 23 May 2020 11:04 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार उन्नाव  या पीलीभीत में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाएगी। इसके लिए कम से कम 1200 एकड़ जमीन चिन्हित होगी। इसमें प्लाज्मा आधारित दवा निर्माण होगा। इसके अलावा चीन से दवाईयों के कच्चे माल की आयात निर्भरता खत्म  करने के लिए कंपनियां इस दिशा में काम करेंगी। अगर केंद्र सरकार इस पर हरी झंडी देती है तो काम शुरू हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को फार्मा पार्क एवं मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रपोजल पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना  व  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवा उद्योग, चिकित्सकीय उपकरण और हर्बल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का प्रदेश के हित में किस तरह अधिकतम उपयोग हो इसके लिए जाने-माने विशेषज्ञों से राय लेकर में हफ्ते भर पॉलिसी तैयार करें। 

उन्होंने कहा कि मैनें केंद्र से फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अनुरोध किया है। इनके मिलने की पूरी उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बावत जो भी तैयारी करनी है जल्दी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास लैंड बैंक की कमी नहीं है। अकेले राजस्व विभाग के पास 1.66 लाख एकड़ का लैंड बैंक है। यह जमीन प्रदेश के सभी नौ जलवायु क्षेत्रों में है। जरूरत के अनुसार सरकार निवेश करने वाली कंपनियों को स्किल डेवलपमेंट इंसेटिव और अन्य रियायतें भी देंगी। कोई भी प्रस्ताव बनाते समय इस संबंध में बुंदेलखंड की संभावनाओं को भी केंद्र में रखें।

केंद्र ने देश में तीन फार्मा पार्क बनाने का किया है ऐलान 

मार्च में केंद्र सरकार ने देश में कुछ फार्मा और चिकित्सकीय उपकरणों के लिए पार्क बनाने की घोषणा की। जिन राज्यों में ये पार्क बनेंगे उनको केंद्र की ओर से कई रियायतें दी जाएंगी। इनमें से एक पार्क उप्र को मिले इस बाबत मुख्यमंत्री ने  केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। इस दौरान मुख्य सचिव आरके तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 

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