आजम खां को झटका, यूपी सरकार की हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन

समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खां के जौहर ट्रस्ट द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गई 70.005 हेक्टेयर जमीन को तहसीलदार सदर ने राज्य सरकार में निहित करते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर ली है। 

बीते वर्ष शासन स्तर पर हुई शिकायत पर जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने टीम गठित कर जौहर ट्रस्ट की ओर से जौहर विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गई जमीन की जांच कराने के आदेश दिए थे। एसडीएम ने जब जांच की तो पाया कि जौहर ट्रस्ट के नाम पर 2005 से लेकर अब तक लगभग 75.0563 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी।

मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार की कैबिनेट के फैसले में जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टांप शुल्क से छूट दी गई थी। ट्रस्ट के नाम पर जो 70.005 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई उसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें एक शर्त भी थी कि ट्रस्ट की ओर से लोकहित से जुड़े कार्य कराने होंगे। अल्पसंख्यक, गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी होगी, लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। शर्तों का उल्लंघन किया गया।

इसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। बीती 16 जनवरी को इस मामले में एडीएम कोर्ट से फैसला आया जिसमें जौहर ट्रस्ट की 70.005 हेक्टेयर जमीन सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश का पालन करते हुए तहसील सदर प्रशासन ने संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया है।

एडीएम कोर्ट के आदेश पर जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज सरकारी जमीन को वापस राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है। अब जल्द ही पैमाइश का काम होगा। - प्रमोद कुमार, तहसीलदार सदर