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Hindi News उत्तर प्रदेशसिंचाई के लिए किसानों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी, बोरिंग के लिए UP सरकार दे रही है 10 हजार रुपये का अनुदान

सिंचाई के लिए किसानों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी, बोरिंग के लिए UP सरकार दे रही है 10 हजार रुपये का अनुदान

फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने पर 4500 से लेकर 10000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सशक्त बनाना है।

सिंचाई के लिए किसानों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी, बोरिंग के लिए UP सरकार दे रही है 10 हजार रुपये का अनुदान
Pawan Kumar Sharmaलाइव हिन्दुस्तान,लखनऊSun, 12 Nov 2023 03:44 PM
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यूपी की राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक फ्री बोरिंग योजना है। जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने पर 4500 से लेकर 10000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सशक्त बनाना है। अक्सर कई बार समय से बारिश न होने पर या सिंचाई की सुविधा न होने पर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। इस योजना के बाद से ऐसे किसानों की समस्याएं दूर होंगी।

यूपी में ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर आश्रित होते हैं। ऐसे में कई बार बारिश न होने पर फसल चौपट हो जाती है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अधिकतर तो कर्ज लेकर खेती करते हैं। फसल बर्बाद देख वह गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही किसानों की मदद के लिए यूपी सरकार फ्री बोरिंग योजना चलाती है। जिस किसान के पास 0.2 हेक्टेयर की खेती है वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि उसे पंपसेट की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। बता दें कि लघु किसानों को 4500, सीमांत किसानों को 6 हजार और एससी/एसटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। 

दस्तावेज

फ्री बोरिंग योजना में लगने वाले दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास आय प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, खेत के कागजात, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। 

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यहां करें अप्लाई

सबसे पहले लघु सिंचाई विभागी की साइट https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/Scheme-hi.aspx पर जाएं।
यहां से योजना के विकल्प में जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें। 
इसका प्रिंट आउट निकलवाकर इसे भर दें।
अंत में दस्तावेज संलग्न करने के बाद लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर दें।