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बंगला खाली करने के लिए अखिलेश ने मांगा दो साल का समय, जेड प्लस सुरक्षा का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने में लगे राज्य सम्पत्ति विभाग को अब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार...

बंगला खाली करने के लिए अखिलेश ने मांगा दो साल का समय, जेड प्लस सुरक्षा का दिया हवाला
लाइव हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 21 May 2018 08:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने में लगे राज्य सम्पत्ति विभाग को अब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर चार-विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए दो साल का समय मांगा है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख ने अपने 13-ए माल एवेन्यू को श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थलह्ण घोषित करते हुए बंगले की बाउन्ड्री पर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है।  

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जेड प्लस सुरक्षा का हवाला दे अखिलेश ने मांगा समय
अखिलेश की ओर से राज्य संपत्ति विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि लखनऊ में अखिलेश के पास कोई निजी आवास नहीं है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके यहां पार्टी जनों समेत तमाम मिलने वाले आते हैं। ऐसे में उन्हें कोई रहने का ऐसा सुरक्षित स्थान चाहिए जहां उनकी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था हो सके। श्री यादव के निजी सचिव की ओर से लिखे गए इस पत्र को राज्य सम्पत्ति अधिकारी के निजी स्टाफ ने रिसीव भी कर लिया। 

अखिलेश ही नहीं उनके पिता व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी पिछली 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मिलकर अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बंगला खाली न कराने की गुहार लगाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिया था कि उनके 5-विक्रमादित्य मार्ग और अखिलेश के चार विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले को विधानसभा में नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी और विधान परिषद में नेता विरोधी दल अहमद हसन के नाम से आवंटित कर दिया जाए। हालांकि, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री से मिलने के दूसरे दिन 17 मई को राज्य सम्पत्ति विभाग ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों (मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, मायावती और एनडी तिवारी) को नोटिस जारी कर 15 दिन के अन्दर बंगले खाली करने के आदेश दिए थे। 

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