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आम जनता तक बजट 2023 पहुंचाने के लिए वाराणसी में आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे संवाद

केंद्रीय बजट 2023-24 को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू वाराणसी आएंगे और संवाद करेंगे।

आम जनता तक बजट 2023 पहुंचाने के लिए वाराणसी में आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे संवाद
Srishti Kunjहिन्दुस्तान टीम,वाराणसीSat, 04 Feb 2023 09:06 AM

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केंद्रीय बजट 2023-24 को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू वाराणसी आएंगे। वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में व्यापारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक, किसान, उद्यमी, प्रोफेसर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, खिलाड़ी, लेखक, संगीतकार, महिलाएं, युवा आदि आमंत्रित किए गए हैं। 

रिजिजू प्रयागराज से सड़क मार्ग से शाम करीब 5 बजे विद्यापीठ पहुंचेंगे। संवाद के बाद प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। शाम 7 बजे विमान से दिल्ली रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर भाजपा ने गुलाब बाग स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक कर तैयारी पर चर्चा की। बैठक में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, महामंत्री नवीन कपूर, महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, नवरतन राठी, उदय प्रताप सिंह पप्पू, संतोष सोलापुरकर, आत्मा विश्वेश्वर, अभिषेक मिश्रा, शशांक शेखर त्रिपाठी आदि रहे।

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गौरतलब हो की भाजपा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट की विशेषताओं को आम जन को बताने के लिए अभियान चला रही है। यह अभियान 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक से इस अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वर्चुअल बैठक को संबोधित किया।

जल्द ही यूपी का भी बजट पेश होना है। यूपी के बजट में सीएम आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों का निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन स्थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान, गांव-गरीब मुद्दे हो सकते हैं। ओडीओपी के साथ रोजगार के लिए भी पहल होगी।

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