यूपी में बस से यात्रा करना महंगा, रोडवेज ने बढ़ाया किराया, जानिए कितना बढ़ रहा रेट
यूपी में बस से यात्रा करना अब महंगा हो गया है। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से सफर करने वालों को जेब हल्की करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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यूपी में बस से यात्रा करना अब महंगा हो गया है। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से सफर करने वालों को जेब हल्की करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने परिवहन निगम के किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोडवेज ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसे मान लिया गया है। ऐसे में 100 किलोमीटर का सफर करने पर 25 रुपये ज्यादा देना होगा। किराए में वृद्धि शासन की अधिसूचना के बाद लागू होगी। एसटीए ने ऑटो का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया। अब तय होगा कि किराया कितना बढ़ाया जाए।
सचिव ममता शर्मा ने बताया कि एसटीए में आए सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। परिवहन निगम के किराया वृद्धि प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। परिवहन निगम ने दलील दी कि ईंधन, ऑटो पार्ट्स के रेट में वृद्धि हो गई है। किराया न बढ़ाए जाने से रोडवेज को नुकसान हो रहा है। एसटीए ने परिवहन निगम की दलील को मंजूर करते हुए किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
बैठक में एसटीए अध्यक्ष व प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू, विशेष सचिव न्याय अतुल कुमार, एसटीए सचिव ममता शर्मा और सदस्य एसपी ट्रैफिक मौजूद रहे। एसटीए में ऑटो यूनियन के किराया वृद्धि प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। एसटीए ने महंगाई को देखते हुए किराया वृद्धि प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
इसके साथ ही ईंधन, ऑटो पार्ट्स तथा मजदूरी के आधार पर किराया दरें तय करने का आदेश दिया। किराए का निर्धारण इन बिंदुओं की गणना के बाद होगा। अभी ऑटो का किराया पहले एक किमी.तक 6.39 रुपये तथा हर आधा किमी पर 3.29 रुपये है।
हाइवे पर निजी बसों के परमिट पर रोक लगी
एसटीए बैठक में यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और मेरठ हाइवे पर निजी बसों के परमिट पर रोक लगा दी है। परिवहन निगम ने तीनों एक्सप्रेस वे पर निजी आपरेटरों को बसों की परमिट जारी करने पर सख्त आपत्ति जताई।
रोडवेज अफसरों ने कहा कि वह इन एक्सप्रेस वे के लिए पर्याप्त बसें चला रहा है। ट्रैफिक लोड के आधार पर यदि जरूरी हुआ तो बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निजी आपरेटरों को परमिट नहीं जारी करनी चाहिए। इस आपत्ति के बाद अगली बैठक तक के लिए प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। कई बड़ी ट्रेवेल्स कंपनियों ने परमिट का प्रस्ताव दिया था।