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Hindi News उत्तर प्रदेशइन फ्लैटों की खरीद पर छूट भी ज्यादा, यूपी में लागू होगी नई व्यवस्था 

इन फ्लैटों की खरीद पर छूट भी ज्यादा, यूपी में लागू होगी नई व्यवस्था 

प्राधिकरणों में न बिकने वाली आवासीय योजनाओं में फ्लैटों की खरीद पर छूट ज्यादा मिलेगा। इन अपार्टमेंटों में अब लोग पूरा फ्लोर खरीद सकेंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

इन फ्लैटों की खरीद पर छूट भी ज्यादा, यूपी में लागू होगी नई व्यवस्था 
Deep Pandeyहिन्दुस्तान,लखनऊSat, 22 Jun 2024 02:00 PM
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यूपी के विभिन्न प्राधिकरणों में न बिकने वाली आवासीय योजनाओं (अलोकप्रिय योजना) के अ अपार्टमेंट में रिक्त फ्लैटों में लोग अपने पंसद के फ्लोर के सभी फ्लैट खरीद सकेंगे। यही नहीं अगर कोई अपने रिश्तेदार, मित्रों व परिचितों के साथ पूरा फ्लोर लेना चाहेगा तो उसे भी यह सुविधा मिलेगी। एलडीए सहित पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होगी। अलोकप्रिय योजना के फ्लैटों की खरीद पर छूट भी ज्यादा मिलेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने फ्लैटों को बेचने के लिए तमाम सुविधाएं दी हैं। इसी तरह की सुविधाएं प्रदेश की अन्य योजनाओं के अलोकप्रिय सम्पत्तियों में भी मिलने जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि लोग अपनी पसंद का फ्लैट ले सकेंगे। एक ही फ्लोर पर चार चार फ्लैट खरीद सकेंगे। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। लाटरी से जो फ्लैट मिलते थे वही लेना बाध्यकारी होता था। पहले आओ पहले पाओ में एक एक फ्लैट बेचने की सुविधा दी थी लेकिन प्राधिकरणों की जिस भी योजना में ज्यादा फ्लैट रिक्त होंगे और वह अलोकप्रिय घोषित होगी उसमें एक साथ एक फ्लोर पर जितने फ्लैट चाहेंगे लोग ले सकेंगे। यही नहीं अपने खुद के नाम भी एक से अधिक फ्लैट ले सकेंगे। शासन स्तर पर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी है।

अलोकप्रिय योजना के फ्लैटों की कीमतें फ्रीज

अलोकप्रिय योजना के फ्लैटों की कीमतें फ्रीज रहेंगी। इनके रेट नहीं बढाए जाएंगे। एलडीए अपने कुछ फ्लैटों को पांच से छह वर्ष पुरानी दरों पर ही बेच रहा है। इनकी कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। कुछ योजनाओं में फ्लैट की कीमतों में कमी भी की गयी है।
 
एक मुश्त जमा करने पर छह प्रतिशत की छूट देने की तैयारी

अलोकप्रिय सम्पत्तियों की खरीद करने वाले लोग अगर एक मुश्त 45 दिन में पूरा पैसा जमा करेंगे तो उन्हें पूरी कीमत पर फ्लैट छत प्रतिशत की छूट मिलेगी। एलडीए में इसे लागू किया गया है। बाकी प्राधिकरणों में भी जल्दी ही लागू होगा। शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हुआ है। इसी तरह 60 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर पांच प्रतिशत, 75 दिन में चार प्रतिशत तथा 90 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।