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नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का जल्द साफ होगा रास्ता, तैयार हो रहा मसौदा

यूपी में नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का जल्द रास्ता साफ होगा। विधेयक को संशोधित करने के लिए दिसंबर 2023 को राज्य विधि आयोग के पास भेज दिया गया है।

नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का जल्द साफ होगा रास्ता, तैयार हो रहा मसौदा
Deep Pandeyशैलेंद्र श्रीवास्तव,लखनऊFri, 09 Feb 2024 10:42 AM
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यूपी में चार साल से नजूल की जमीनों को फ्री-होल्ड कराने के इंतजार में बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकारी संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) विधेयक को संशोधित करने के लिए दिसंबर 2023 को राज्य विधि आयोग के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) अधिनियम 2020 लागू किया जाना विचाराधीन नहीं है। इसके स्थान पर ‘उत्तर प्रदेश सरकारी संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) विधेयक-2020’ को जारी करने की कार्यवाही विचाराधीन है। इसके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। इनके आधार पर राज्य विधि आयोग से संशोधन कराया जा रहा है।

तय प्रक्रिया के तहत राज्य विधि आयोग द्वारा संशोधित मसौदा मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। इसके बाद विधानमंडल से पास कराते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद आवास विभाग इसके आधार पर नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने की नीति जारी करेगा। साथ ही नियमावली भी बनाई जाएगी। इससे प्रदेश में नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने की इंतजार में बैठे लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

वर्ष 2020 में लगी रोक
आवास विभाग ने गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट-1895 के आधार पर नजूल की जमीनों के रख-रखाव की नीति तैयार की थी। इसके आधार पर आवास विभाग ने वर्ष 1992 में नीति तैयार करते हुए नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने की व्यवस्था लागू की। इसमें समय-समय पर संशोधन भी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट एक्ट भी समाप्त हो गया। इस एक्ट के खत्म होने के बाद नजूल नीति स्वत: समाप्त हो गई। इसके बाद से नजूल की जमीनें फ्री होल्ड नहीं हो रही हैं। विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ऐसी जमीनों के फ्री होल्ड होने का रास्ता एक बार फिर से खुलने की उम्मीद जागी है।
 

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