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रैपिड रेल के लिए अगले माह टेंडर प्रक्रिया पूरी, सितंबर में होगा काम

मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया के तहत अगस्त तक पहले अधिकांश टेंडर फाइनल करने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि अब सितंबर में दुहाई से साहिबाबाद तक पहले चरण के कोरिडोर का...

रैपिड रेल के लिए अगले माह टेंडर प्रक्रिया पूरी, सितंबर में होगा काम
मेरठ। मुख्य संवाददाताWed, 11 Jul 2018 10:55 PM
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मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया के तहत अगस्त तक पहले अधिकांश टेंडर फाइनल करने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि अब सितंबर में दुहाई से साहिबाबाद तक पहले चरण के कोरिडोर का शिलान्यास हो जाएगा। 

रैपिड रेल के लिए साहिबाबाद से दुहाई तक पहले चरण के काम की तैयारी तेज हो रही है। इसके लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। एनसीआरटीसी अधिकारी हर दिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर रूट में पहले चरण में सात स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर उत्तर, और मोदीनगर दक्षिण शामिल हैं। मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल कोरिडोर देश का पहला रैपिड ट्रेन कोरिडोर होगा। इस ट्रैक के जियोलॉजिकल सर्वे का काम हो चुका है। रैपिड रेल के करीब नब्बे किमी. लंबे ट्रैक को तीन चरणों में बनाने की योजना है। रैपिड रेल के पहले चरण के लिए कंसल्टेंट का चयन करने को भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

ट्रैक के लिए देसी और विदेशी कंपनियों के गठजोड़ को डिजाइन बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह ट्रैक के साथ-साथ स्टेशनों को भी डिजाइन करेगी। दूसरे चरण में दुहाई से परतापुर तक के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रैपिड रेल के स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने की तैयारी है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक करीब नब्बे किमी. लंबा ट्रैक बिछना है। यह एलिवेटिड और अंडरग्राउंड दोनों तरह का होगा। अगले चार वर्षों में रैपिड रेल का काम पूरा कर लिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो 2023 में दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा एक घंटे में पूरी हो जाएगी।

रैपिड रेल
92.6 किमी. प्रस्तावित है मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल
73.40 किमी. ट्रैक होगा एलिवेटिड होगा
19.2 किमी. ट्रैक होगा अंडरग्राउंड
160 किमी. प्रति घंटा होगी अधिकतम और 100 होगी न्यूतम रफ्तार
32000 करोड़ की लागत आएगी रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर

ऐसे आएगा पैसा
40 प्रतिशत पैसा देगी यूपी और केंद्र सरकार
60 प्रतिशत पैसा ऋण लेकर जुटाया जाएगा

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