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यूपी: विवि और डिग्री कालेजों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा

7th pay commission for uttar pradesh teachers

प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों व समकक्ष सवंर्गों के कर्मचारियों को सातवें वेतन का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। इससे प्रदेश के खजाने पर करीब 922 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसका इंतजाम अनुपूरक बजट में कर लिया गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार केवल वेतन दिया जाएगा। भत्तों का लाभ नहीं दिया जाएगा।

खास बात यह है कि माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को यह लाभ सरकार पहले ही दे चुकी है लेकिन यूजीसी के आधार पर वेतनमान पाने वाले शिक्षकों का आदेश केंद्र सरकार द्वारा देरी से जारी किए जाने के कारण यूपी सरकार ने भी अब जाकर इस बारे में फैसला किया है। इस फैसले से करीब 11 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ पहली जनवरी 2016 से दिया जाएगा। 922 करोड़ के खर्च में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा 50-50 फीसदी शामिल है। केंद्र सरकार अपने 50 फीसदी हिस्से की भरपाई 31 मार्च 2019 तक की जाएगी। भरे हुए नियमित पदों के आधार पर ही केंद्र सातवें वेतन के आधे हिस्से की भरपाई करेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि यूजीसी नियमों के अनुसार ही राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान, पे मैट्रिक्स, प्रोन्नति आदि के आधार पर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (डिग्री कालेजों और पीजी कालेजों) को ही दिया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित डिग्री व पीजी कालेजों के शिक्षकों को यह लाभ सरकार नहीं देगी। हां, निजी विश्वविद्यालय और निजी कालेज अपने स्तर पर इसका लाभ दे सकते हैं लेकिन इसका खर्च उनको स्वयं ही वहन करना होगा।

  • कुल शिक्षक जिन्हें होगा लाभ--11000
  • 7745 सहायता प्राप्त डिग्री कालेज के शिक्षक
  • 2008 राजकीय डिग्री कालेजों के शिक्षक
  • 1200 विश्वविद्यालयों के शिक्षक
  • कुल अतिरिक्त खर्च का बोझ--922 करोड़ रुपये

26 निगमों के कर्मचारी अब भी सातवें वेतनमान से वंचित

-प्रदेश के 26 निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अब भी सातवें वेतनमान से वंचित हैं। इनमें 16 निगमों व उपक्रमों के कर्मचारी छठा वेतनमान पा रहे हैं। दो निगमों के कर्मचारियों को पांचवा और आठ निगमों व उपक्रमों के कर्मियों को चौथा वेतनमान मिल रहा है।

-इनमें यूपी डीपीएल और मत्स्य विकास निगम के कर्मचारी आज भी चौथा वेतनमान ही पा रहे हैं। वक्फ विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, वित्तीय निगम, स्पिनिंग कम्पनी, हथकरघा निगम, मध्य गंगा बीज विकास निगम और लघु उद्योग निगम के कर्मचारी पांचवे वेतनमान में काम करने को मजबूर हैं।

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  • Web Title:teachers of university and degree colleges get benefit of 7th pay commission in uttar pradesh