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3 अगस्त, 2020|12:27|IST

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पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने को यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एक्शन प्लान

supreme court seeks action plan to stop pollution caused by burning of stubble

पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा की गई सख्ती को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में चार माह पहले से फूलप्रूफ एक्शन प्लान बनाने में जुट गई है। हालांकि एक याचिका के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 10 अगस्त को मुख्य सचिव को राज्य सरकार का एक्शन प्लान कोर्ट के समक्ष रखने को कहा है।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि पूरी कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए एक्शन प्लान में जुटी है। पिछले साल इस दिशा में की गई कवायदें और पराली जलाने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के सारे आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ताकि कोर्ट को सारी जानकारी दी जा सके। पिछले साल पहले एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर से लेकर दिसम्बर तक पराली जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर कई बार प्रदेश के अधिकारियों को बुला-बुलाकर फटकार लगाई थी। कोर्ट व एनजीटी की सख्ती के बाद पराली को जलाने से रोकने के लिए पूरे प्रदेश में सख्त अभियान चलाया गया था, जिसमें न सिर्फ किसानों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराए गए थे बल्कि तमाम किसानों पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। 

इसके अलावा पुलिस व प्रशासन के तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। जानकार बताते हैं सरकार ने इस साल पराली जलाने की घटना को शून्य करने के लिए फूलप्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और यही एक्शन प्लान वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने भी जा रही है। 

पिछले साल पराली जलाने की घटना व उसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति

  • जिलों की संख्या जहां पराली जलाने की घटनाएं हुई- 71
  •  विकासखण्डों की संख्या जहां पराली जलाई गई- 501
  • ग्राम पंचायतों की संख्या जहां पराली जलाई गई-3951
  • एक से अधिक पराली जलाने की घटनाओं वाली ग्राम पंचायतें-2172
  • पराली जाने वाले ऐसे पंजीकृत किसान जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया-2525
  • पंजीकृत व गैर पंजीकृत ऐसे किसानों की संख्या- 3306
  • पराली जलाने वाले किसानो से वसूला गया जुर्माना-2.71 करोड़
  • पराली जलने से रोकने में असफल अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की स्थिति-
  • एसडीएम-02 निलम्बित
  • लेखपाल-90 निलम्बित
  • अन्य - 12 निलम्बित

 
 

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  • Web Title:supreme court seeks action plan to stop pollution caused by burning of stubble