श्रीकांत शर्मा ने कहा, हमने बिजली खरीद के लिए पिछली सरकार से सस्ते करार किए  

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार से सस्ती बिजली खरीद की और लोगों को स्वच्छ, सस्ती, निर्बाध और सबको बिजली देने का प्रयास किया है। श्री शर्मा गुरुवार को विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान सतत विकास लक्ष्य के सातवें बिंदू सबको आधुनिक ऊर्जा विषय पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि निर्धारित सतत विकास के 17 लक्ष्यों में सबको स्वच्छ और सस्ती बिजली सुलभ कराना एक अहम लक्ष्य है। प्रदेशवासियों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने पूर्व सरकारों के बिजली खरीद के महंगे पीपीए रद्द किए हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग आधारित पीपीए किए। नतीजा 6.50 रुपये प्रति यूनिट में मिलने वाली बिजली 3.80 रुपये प्रति यूनिट में मिल रही है। हमें हर्ष है कि बीते 30 महीने में उठाए गए कदम सार्थक हुए हैं। प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख अंधेरे घरों व 1 लाख 30 हजार से ज्यादा अंधेरे मजरों में पहली बार बिजली पहुंची है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली' देने के लिए सरकार ने केंद्र से पावर फॉर ऑल' एग्रीमेंट किया। इसका परिणाम है कि पूर्व सरकार में मिट्टी के तेल की ढिबरी से रोशन होने वाले प्रदेश के 75 फीसदी घर अब एलईडी बल्ब की दूधिया रोशनी में जगमगा रहे हैं। हर घर बिजली के पीएम श्रीनरेंद्र मोदी के संकल्प को चरितार्थ करते हुए सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों में करीब 55.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में 2.80 करोड़ से अधिक कनेक्शन हैं। इनमें मुफ्त कनेक्शन पाने वाले 67 लाख बीपीएल परिवार भी हैं। 

पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण प्रदेश के 1 लाख 30 हजार मजरे आजादी के 70 वर्ष बाद भी विद्युतीकरण से वंचित रहे। हमारी सरकार ने सालाना 65 हजार मजरों की औसत से कार्य करते हुए सभी अंधेरे मजरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया। पहले प्रदेश के 4 जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को समान रूप से शिड्यूल के अनुसार बिजली मिल रही है। फलस्वरूप 30 महीने में बिजली की मांग में 52.5 फीसदी की वृद्धि हुई है।

जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 व गांवों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निर्बाध बिजली देने के दृष्टिगत 33 के‌वीए के 542 नए उप केंद्र बनाए गए हैं। 909 उप केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। 33 केवीए उप केंद्रों की वर्तमान संख्या को 4531 से बढ़ाकर 2022 तक 5000 करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं।