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शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज्यादा हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द भर्ती शुरू कर योग्य शिक्षामित्रों को भर्ती में मौका देने के निर्देश दिये हों लेकिन शिक्षामित्रों में इसे लेकर उत्साह नहीं है। वे अब भी उप मुख्यमंत्री डा....

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज्यादा हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार
विशेष संवाददाता,लखनऊSun, 19 Jan 2020 09:46 PM
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भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द भर्ती शुरू कर योग्य शिक्षामित्रों को भर्ती में मौका देने के निर्देश दिये हों लेकिन शिक्षामित्रों में इसे लेकर उत्साह नहीं है। वे अब भी उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह कमेटी जुलाई, 2018 में बनाई गई थी। 

शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के एक साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में आंदोलन की उग्रता व महिला शिक्षा मित्रों द्वारा सामूहिक मुंडन करवाने से हरकत में आई राज्य सरकार ने 25 जुलाई, 2018 को डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसमें  वित्त विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग व न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया था लेकिन अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया गया है। 

सूत्रों के मुताबिक, कमेटी ने मानदेय बढ़ाने और इसे महंगाई से जोड़ने की सिफारिश की थी। शिक्षामित्रों की मांग थी कि उन्हें शिक्षक के वेतन बराबर मानदेय दिया जाए लेकिन उनकी इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया है। समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाते हुए 10 हजार रुपये कर दिया गया है। 

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