देश के बेहतरीन नौ शहरों में शुमार होगी रामनगरी अयोध्या, मिलेंगी ये सुविधाएं

अयोध्या विकास की नई इबारत लिख रहा है। जल्द ही देश के 9 शहरों में अयोध्या भी शुमार किया जाएगा। केंद्र सरकार की नाइन सिटी चैलेंज योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए आवास विकास परिषद अयोध्या के अधिशाषी अभियंता को दिल्ली बुलाया गया है। शुक्रवार को इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक देश की राजधानी में होगी। 

अयोध्या की ग्रीन सिटी टाउनशिप का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने नाइन सिटी चैलेंज योजना के लिए किया है। राज्य सरकार ने यूपी से सिर्फ इसी शहर को इस चैलेंज के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि प्रस्ताव के पहले ही यूपी सरकार ने आवास विकास परिषद की 1450 एकड़ में विकसित होने वाली ग्रीन सिटी टाउनशिप  योजना पर काम शुरू करा दिया है। इसमें 80 फीसदी से अधिक भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है। इसमें सबकुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। सड़क, ड्रेनेज-सीवर, कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण, सोलर सिस्टम-बिजली,समेत तमाम जनसुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का होगा। अब इसी योजना को केंद्र को प्रस्तावित कर दिया गया है। गोरखपुर लखनऊ हाइवे पर श्रीराम जन्मभूमि से महज छह किलोमीटर दूर पर विकसित हो रहे इस टाउनशिप के नाइन सिटी में शामिल होने की कवायद तेज होने से अब इसे पंख लग जाएंगे।   

पूरी दुनिया की नजर इस टाउनशिप पर

इस टाउनशिप पर पूरी दुनिया की नजर है। इसमें दुनिया के कई देशों ने अपने अतिथि गृह खोलने का प्रस्ताव दे चुके हैं। वहीं देश के लगभग सभी राज्यों की ओर से अपना गेस्ट हाउस समेत अन्य सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने के लिए जमीनें मांगी हैं। देश के सभी प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन ने यहां अपने मंदिर बनाने के लिए जमीनें मांगी है। इसमें तिरुपति बालाजी व पदमनाभन मंदिर प्रमुख रूप से शामिल है। तिरुपति बाला जी मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने तो यहां पांच एकड़ जमीन मांगी है। पांच बड़े होटल समूहों ने भी होटल बनाने के लिए जमीनें मांगी है। 

आवास विकास परिषद अयोध्या के अधिशाषी अभियंता ओपी पांडेय ने बताया कि नाइन सिटी चैलेंज के लिए यूपी सरकार ने प्रदेश से अयोध्या को चयनित करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया है। हमारी ग्रीन सिटी टाउनशिप योजना को इसमें शामिल करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। शुक्रवार की बैठक में हरी झंडी मिल गई तो केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये मिलेंगे।