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यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें दोगुनी करने की तैयारी, जानिए देना होगा कितना अधिक

New Electricity Connection: नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने पर 44 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा।

यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें दोगुनी करने की तैयारी, जानिए देना होगा कितना अधिक
Ajay Singhविशेष संवाददाता,लखनऊTue, 11 Jun 2024 05:39 AM
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Electricity Connection: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। इन संशोधित दरों(कास्ट डाटा बुक) में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, उससे गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने पर 44 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा। औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100 फीसदी तक वृद्धि की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कारपोरेशन द्वारा दो दिन पहले आयोग में दाखिल संशोधित प्रस्ताव में उपभोक्ता सामग्री की दरों में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन की सिक्योरिटी धनराशि में 100 फीसदी से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व 2019 में कास्ट डाटा बुक जारी की गई थी, जो अभी लागू है।

प्रस्ताव छोटे उपभोक्ताओं के लिए दर में 44 बढ़ोतरी

प्रबंधन ने लेबर एंड ओवरहेड चार्ज, जो पहले दो किलोवाट तक 150 रुपये लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 564 रुपये कर दिया है। जिससे बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं की नई कनेक्शन की दरों में करीब 44 फीसदी वृद्धि हो जाएगी। एक किलोवाट भार के लाइफ लाइन विद्युत उपभोक्ता जो बिना जीएसटी के 1032 रुपये का भुगतान करता था, अब प्रस्तावित दर लागू हुई तो उसे 1486 रुपए देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर सिंगल फेस की दर 3822 रुपये तथा थ्री फेस की दर 6316 रुपये कर दी गई है।

बिजली कंपनियों से नियामक आयोग ने दरों पर मांगा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों के वार्षिक खर्च (एआरआर) के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह श्रेणीवार बिजली की दरों का प्रस्ताव भी दाखिल करें ताकि जनता के सामने सही स्थिति रखते हुए सुनवाई शुरू की जा सके।

सभी बिजली कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) एक लाख एक हजार 784 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। इसमें बिजली कंपनियों ने गैप यानी घाटा करीब 11000 से 12000 करोड़ रुपये दिखाया है। इस घाटे की आड़ में ही बिजली कंपनियां बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव आयोग में दाखिल करेंगी। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय सिंह ने बिजली कंपनियों को यह भी आदेश दिया है कि अगले तीन दिन में बिजली कंपनियां सभी आंकड़ों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं।

प्रदेश के उपभोक्ताओं की लड़ाई परिषद लड़ेगा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि अगले पांच साल तक यूपी में बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। दरों में वृद्धि से पहले बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 33122 करोड़ रुपये का हिसाब होना चाहिए।

कॉरपोरेशन ने दाखिल की संशोधित दरें

पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। कारपोरेशन ने विलंब पर कोई बात नहीं करते हुए यह लिखा है कि यदि अगले दो वर्ष बाद दरें समय से नहीं बढ़ पाए तो हर वर्ष सात फीसदी की बढ़ोतरी मान ली जाए। उधर, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि कास्ट डाटा बुक की विसंगतियों का मुद्दा सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में उठाया जाएगा। 

प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी रुपये में
प्रोसेसिंग फीस वर्तमान दर प्रस्तावित दर

एक किलोवाट लाइफ लाइन 10 10

एक किलोवाट लाइफ लाइन छोड़कर 50 100

एक किलोवाट के ऊपर, 25 से कम 100 100

25 किलोवाट से 50 किलोवाट तक 1000 5000

56 केवीए से 500केवीए तक 5000 10000

500 केवीए से 3000 केवीए तक 10000 15000

3000 केवीए से10000 केवीए तक 15000 25000

10000 केवीए से ऊपर 25000 50000

उपभोक्ता सामग्रियों में बढ़ोतरी
उपभोक्ता सामग्रियां वर्तमान दर प्रस्तावित दर बढ़ोतरी

25 केवीए ट्रांसफार्मर 56780 69006 22 फीसदी

सिंगल फेस मीटर 872 912 5 फीसदी

3 फेस मीटर 2921 2285 19 फीसदी कमी

पीसीसी पोल 2721 3243 19 फीसदी

सिक्योरिटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी (रुपये/किलोवॉट)
श्रेणी वर्तमानदर प्रस्तावित दर बढोतरी

स्मॉल एंड मीडियम पावर 1350 3000 122 फीसदी

नॉन इंडस्ट्रियल लोड 4500 6000 33 फीसदी

लार्ज एंड हैवी 2200 5000 127 फीसदी

चार्जिंग सबस्टेशन 400 3000 650 फीसदी