पंचायत चुनावः अधिकारियों ने नहीं मानी आपत्तियां, अब नहीं मिल रहे प्रत्याशी

जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा है कि जिस गांव में एक भी व्यक्ति जनजाति समुदाय का नहीं है उस गांव को जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। लोगों की शिकायत के बाद यहां प्रधान पद के लिए नामांकन नहीं हो सका है। फर्जी कागजात के सहारे नामांकन कराने आए लोगों का पर्चा जब्त कर प्रत्याशी व प्रस्तावक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विकास क्षेत्र सिरसिया की ग्राम पंचायत रामपुर देवमन और खैरी तराई को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीट तो आरक्षित कर दी गई। लेकिन वर्तमान समय में जनजाति का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं रहता है। इसलिए खैरी तराई में नामांकन नहीं हो सका।

रामपुर देवमन में पूर्व प्रधान ने एक महिला का जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा कर नामांकन पत्र जमा करना चाहा। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से कर दी और नामांकन केन्द्र के बाहर से नामांकन में साथ आए तीन लोगों को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। देर शाम तक थाने में बैठाने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। यदि इन गांवों की आरक्षण सूची में संशोधन नहीं किया गया तो इन ग्राम पंचायतों को प्रधान नहीं मिल पाएगा। इस बारे में एसडीएम प्रवेन्द्र कुमार का कहना है कि पुरानी सूची के तहत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

बलनपुर बसंतपुर में भी नहीं चुना गया था प्रधान
इसके पहले सिरसिया विकास क्षेत्र के ही बलपुर बसंतपुर ग्राम पंचायत को वर्ष 2010 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन इस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। इसलिए पांच साल तक दोबारा चुनाव नहीं हो सका और प्रशासन नियुक्त करके विकास कार्य कराया गया था। अब फिर से इसी विकास क्षेत्र के रामपुर देवमन और खैरी तराई में आरक्षण में दोष होने के कारण नामांकन नहीं हुआ।