पंचायत चुनावः सीट आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू, जानिये वाराणसी में आईं 1547 आपत्तियों का क्या हुआ
पंचायत चुनाव में आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को वाराणसी समेत तमाम जिलों में आरक्षित-अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर...
पंचायत चुनाव में आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को वाराणसी समेत तमाम जिलों में आरक्षित-अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया। ज्यादातर बड़े जिलों में सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य देर शाम तक जारी था। वाराणसी में आईं सभी 1547 आपत्तियां खारिज कर दी गईं। वाराणसी में सबसे ज्यादा प्रधान पद के लिए 1420 आपत्तियां आई थीं। क्षेत्र पंचायत के लिए 48 और जिला पंचायत के लिए 79 आपत्तियां आई थीं। सभी आपत्ति खारिज होने के बाद पिछले शनिवार को जारी आरक्षण ही लागू रहेगा।
शुक्रवार तक सभी जिलों की ओर से भी वहां की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएंगी और कल ही सभी 75 जिलों का पूरा ब्यौरा जिलाधिकारियों की ओर से पंचायती राज विभाग को ऑनलाइन भेज भी दिया जाएगा। इसके तत्काल बाद कल ही पंचायती राज निदेशालय भी उनका परीक्षण करके देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग को पूरा बरा सौंप देगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
जानकार बताते हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिक पर 26 मार्च को होने वाली सुनवाई के बाद ही आयोग अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेगा। लिहाजा कल 26 मार्च को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है।
जानकार बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो अगले दिन 27 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना व कार्यक्रम जारी कर देगा। वहीं अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली तो चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ना तय माना जा रहा है क्योंकि फिर इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं।
