आउटसोर्सिंग कैंसर से भी गंभीर बीमारी, आरक्षण नियमों पर बोलीं अनुप्रिया पटेल, जातीय जनगणना की उठाई मांग

अपना दल (एस) की अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी गंभीर बीमारी बन गई है। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दबे, कुचले, वंचित समाज के लोग जो चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों पर पहले भर्ती होते थे इस व्यवस्था से वह भी बंद हो गया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी होने वाली भर्तियों में आरक्षण कापालन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। रविवार को सहकारिता भवन में आयोजित पार्टी की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दबे, कुचले व वंचित समाज को उनका हक, सम्मान व भागीदारी देनी है तो जातियों की संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना जरूरी है। अपना दल (एस) पहले से ही जातीय जनगणना पर मुखर रहा है। 

न्यायिक सेवा के गठन की मांग उठाई

उन्होंने कहा कि पार्टी न्यायपालिका में वंचितों की भागीदारी को लेकर चिंतित रहती है, राष्ट्रपति भी इस बात पर चिंतित हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए। इस सेवा के माध्यम से होने वाली परीक्षा में जो उत्तीर्ण हों उन्हें न्यायपालिका में काम करने का मौका मिले। देश में नीचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक बड़ी तादाद में वैकेंसी है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से आमजन को न्याय मिलने पर विलंब हो रहा है।

पार्टी संगठन की रूपरेखा जल्द तय की जाएगी

मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि नये सिरे से पार्टी संगठन की रूपरेखा तय की जाएगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि जिसे जो जिम्मेदारी मिले वह पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करे। संगठन के सभी पदों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अध्यक्षता पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने की। राष्ट्रीय सलाहकार राजेद्र प्रसाद पाल, राष्ट्रीय महासचिव आरबी. सिंह, डॉ. जमुना प्रसाद सरोज, अवध नरेश वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव, विधायक शफीक अंसारी, जय कुमार सिंह जैकी, जीतलाल पटेल, डा. आरके पटेल, सरोज कुरिल आदि उपस्थित थे। 

महिला अपराध के मामलों में हो कड़ी कार्रवाई

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन से ही सरकारें बनती हैं। संगठन सरकार से बड़ा होता है किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है। अयोध्या मसले पर उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई जाति व मजहब नहीं होता है। महिला अपराध के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हों उसे कड़ी सजा मिले। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सभी दस सीटों पर एनडीए गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ेगा। एससीएसटी में कोटे में कोटा के सवाल पर बोलीं कि पहले जातियों की गणना होनी चाहिए। जातियों के आंकड़ें सामने होने पर ही आगे कोई कदम उठाया जा सकता है। आरक्षण में घोटाले के सवाल पर कहा कि इसे एनडीए के शीर्ष लीडरशिप ने संज्ञान में लिया है इसका समाधान होगा।