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प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर मंत्री सुरेश खन्ना का सवाल, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में लागू हैं प्रतिज्ञाएं?

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं पर कहा कि सिवाय चुनावी लॉलीपाप के अलावा कुछ नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया कि क्या...

प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर मंत्री सुरेश खन्ना का सवाल, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में लागू हैं प्रतिज्ञाएं?
लखऊ। विशेष संवाददाताSat, 23 Oct 2021 11:01 PM

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संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं पर कहा कि सिवाय चुनावी लॉलीपाप के अलावा कुछ नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में यह प्रतिज्ञाएं लागू हैं?  जवाब दें प्रियंका। इन प्रतिज्ञाओं को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर दिखाएं, फिर उत्तर प्रदेश में घोषणा करें। उन्होंने कहा कि प्रियंका का नाम प्रियंका घोषणा कर देना चाहिए। यह बातें उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि प्रियंका, प्रतिज्ञा के नाम पर लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही हैं। जिस पार्टी का देश में और न प्रदेश में वजूद बचा है, वह पार्टी अब येन केन प्रकारेणन सत्ता के लिए लालायित है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों की तरह प्रियंका को भी चुनाव में ही प्रदेश की जनता की याद आती है। इस बार प्रदेश की जनता इनके चुनावी पर्यटन को हमेशा के लिए समाप्त करने वाली है।

उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है, जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जबकि प्रदेश में योगी सरकार पहली बार 45 लाख गरीबों को आवास से लेकर, निशुल्क एक करोड़ 41 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन, एक करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन और 15 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन आदि दे रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश में आज उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी रही। निशुल्क जांच, इलाज से लेकर घर-घर निशुल्क दवा वितरित की गई। वैक्सीन भी फ्री में लगाया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान) योजना के तहत करीब साढ़े छह करोड़ और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42 लाख से अधिक लोगों को पांच लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल में साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। जबकि ढाई करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। 
 

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