मेरठः रैपिड रेल की अड़चनें होंगी दूर, मिलेगी रफ्तार

प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल को लेकर गुरुवार को लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रैपिड रेल के काम को गति देने पर विचार-विमर्श हुआ। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हर हाल में निर्धारित समय पर पूरा कराना है। इसके लिए गाजियाबाद जिले में सभी बाधाओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। बैठक में कानून व्यवस्था के कारण मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम शिरकत नहीं कर सकीं।

पूर्व निधार्रित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को लखनऊ में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में एनसीआरटीसी के मुख्य अभियंता गाजियाबाद, मेरठ विकास प्राधिकरण के कई अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गाजियाबाद और मेरठ में डिपो की जमीन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। गाजियाबाद में रैपिड रेल डिपो के लिए डीडीए और गाजियाबाद प्रशासन को प्राथमिकता के साथ जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। 

प्रमुख सचिव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसी स्थिति में दिल्ली से मेरठ के बीच जमीन सम्बंधी कार्यों को मेरठ और गाजियाबाद के अधिकारी प्राथमिकता से निस्तारित करें। ताकि एनसीआरटीसी को सभी विषयों में मदद की जा सके। अब शासन स्तर पर इस प्रोजेक्ट की साप्ताहिक और मासिक समीक्षा प्रगति रिपोर्ट के आधार पर करने पर विचार-विमर्श हुआ। रैपिड से शहर के विकास को पंख लगेंगे।