बिल्डरों ने मकान के नाम पर जनता से सबसे ज्यादा ठगी प्रदेश के तीन शहरों में की है। इन्हीं तीन शहरों में 90% से ज्यादा की ठगी हुई है। यूपी रेरा की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अकेले लखनऊ में बिल्डरों को 739 आरसी जारी की गयी है।
प्रदेश में मकान, प्लॉट तथा फ्लैट के नाम पर तीन शहरों में ही सबसे ज्यादा ठगी हुई है। इन तीन शहरों के अधिकारी अगर सख्त हो जाएं तो जनता का पैसा वापस मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन बिल्डरों की जड़े इतनी गहरी हैं कि अधिकारी इनकी संपत्तियों को नीलाम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यूपी रेरा ने जो आरसी जारी की है उसकी वसूली तक नहीं कराई जा रही है।
यही वजह है कि जनता को उनकी गाढ़ी कमाई वापस नहीं मिल पा रही है। यूपी रेरा ने अभी तक जो कुल 3161 आरसी बिल्डरों को जारी की है इसमें 2334 आरसी केवल एनसीआर के बिल्डरों की ही हैं। केवल 827 आरसी नान एनसीआर की हैं। इसमें भी अकेले 1849 आरसी नोएडा के बिल्डरों को ही जारी हुई है। 426 आरसी गाजियाबाद तथा 739 आरसी लखनऊ के बिल्डरों को जारी हुई है। कुल 3161 आरसी में से केवल 147 आरसी ही प्रदेश के दूसरे जिलों के बिल्डरों को जारी हुई है। बाकी 3014 आरसी केवल इन्हीं तीन शहरों के बिल्डरों को जारी हुई है।
इन शहरों के बिल्डरों से होनी है 881.09 करोड़ की रिकवरी
प्रदेश के सभी जिलों के बिल्डरों को कुल 928.96 करोड रुपए की आरसी जारी हुई है। लेकिन इसमें से 881.09 करोड़ रुपए की रिकवरी केवल इन्हीं तीन शहरों के बिल्डरों से होनी है। केवल 47.87 करोड़ रुपए की रिकबरी दूसरे शहरों के बिल्डरों होनी है।
इन तीन शहरों में किसके खिलाफ कितनी आरसी
शहर का नाम आरसी की संख्या कुल आरसी की रकम करोड़ में कुल रिकबरी करोड़ में
नोएडा 1849 628.43 61.02
लखनऊ 739 151.23 14.46
गाजियाबाद 426 101.42 15.77
नोएडा के 162 मामलों में बिल्डरों से पूरी तथा 134 में आंशिक वसूली हुई
नोएडा के कुल 1849 मामलों में से केवल 162 मामलों में बिल्डरों से पूरी वसूली हुई है। जबकि 134 मामलों में आंशिक वसूली की गई। 1553 आरसी में नोएडा में एक रुपए की भी वसूली नहीं हो पायी है। इसी तरह लखनऊ में 739 मामलों में से 54 में पूरी तथा 58 में आंशिक वसूली हुई है। लखनऊ में भी 627 आरसी में एक रुपए की भी वसूली नहीं हुई। गाजियाबाद में कुल 426 आरसी में से 30 में पूरी तथा 97 में आंशिक वसूली की गई। यहां भी 299 मामलों में एक रुपए की भी वसूली नहीं हो पाई है।
बिल्डरों पर आदेश के अनुपालन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरसी की रिकवरी भी हो रही है। प्रदेश के सभी डिफाल्टर बिल्डरों के साथ फिर बैठक शुरू की जा रही है। उन्हें आदेश के अनुपालन करने को कहा जा रहा है। जिला प्रशासन भी शिकंजा कस रहा है। सबसे ज्यादा मामले नोएडा, लखनऊ व गाजियाबाद के ही हैं।
राजीव कुमार, चेयरमैन, यूपी रेरा