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विकास प्राधिकरणों में खुलने वाली है जमीन घोटाले की पोल, योगी सरकार कराने जा रही ये काम 

योगी आदित्‍यनाथ सरकार उत्‍तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की जमीनों का आडिट कराने जा रही है। इसमें पता लगाया जाएगा कि किसने कितनी जमीन अधिग्रहीत की और इसमें से कितने पर योजनाएं आईं।

विकास प्राधिकरणों में खुलने वाली है जमीन घोटाले की पोल, योगी सरकार कराने जा रही ये काम 
Ajay Singhशैलेन्‍द्र श्रीवास्‍तव ,लखनऊFri, 08 Dec 2023 06:11 AM
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Land scam in development authorities: योगी आदित्‍यनाथ सरकार विकास प्राधिकरणों की जमीनों का आडिट कराने जा रही है। इसमें पता लगाया जाएगा कि किसने कितनी जमीन अधिग्रहीत की और इसमें से कितने पर योजनाएं आईं। यह भी देखा जाएगा कि कितनी जमीनों को अधिग्रहण योजना के बीच में छोड़ा गया है। इससे उनके द्वारा किए जाने वाले गोलमाल का पता लगाया जाएगा। इसके लिए तीन महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने हाल ही में प्रदेश के 32 विकास प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की एक-एक कर समीक्षा की। इसमें उनकी आदमी और खर्च से लेकर लाई गई योजनाओं के साथ जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों ने जमीन न होने का रोना रो रहे हैं।

विकास प्राधिकरणों द्वारा बताया गया कि उनके यहां लगातार भूमि बैंक कम होता जा रहा है। प्रदेश के 19 विकास प्राधिकरण तो ऐसे हैं, जिनके पास भूमि बैंक तक नहीं बचा है। इसके आधार पर ही प्राधिकरणों के भूमि बैंक का ऑडिट कराने का फैसला किया गया है।

वस्तुस्थिति पता लगाएंगे
आडिट के दौरान विकास प्राधिकरण की स्थपना से लेकर आखिरी समय तक अधिग्रहीत की गई जमीनों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कुल कितनी जमीनें ली गई और कितनों पर योजना लाई गई। यह भी देखा जाएगा कि अधिग्रहीत की गई जमीनों के एवज में कितना पैसा दिया गया।

इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि योजना से कितनी जमीनें छोड़ी गई हैं और इसके लिए क्या वजह रही। शासन इसके सहारे यह पता लगाएगा कि क्या वास्तव में जमीनों की कमी हो गई है या फिर विकास प्राधिकरण बहानेबाजी कर रहे हैं।

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