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बिजली विभाग क्या संविदा कर्मियों की करने जा रही छंटनी? जानिए क्या है सच्चाई

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊDeep Pandey
Tue, 30 Nov 2021 08:29 AM
बिजली विभाग क्या संविदा कर्मियों की करने जा रही छंटनी? जानिए क्या है सच्चाई

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भारी घाटे से गुजर रहे उ.प्र. पावर कारपोरेशन अब संविदा कर्मियों की संख्या कम करने की तैयारी में है। इनकी संख्या 25 फीसदी तक कम किए जाने से संबंधित एक गोपनीय आदेश इस समय बिजली महकमे में सुर्खियों में है। संविदा कर्मियों में हड़कंप मचा है। इस आदेश के लीक होने की खबर मिलने पर निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) एके पुरवार ने ऐसे किसी भी आदेश से इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि लेखा विभाग के जिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। 

उप महाप्रबंधक (लेखा प्रशासन) ने लिखा पत्र

यूपीपीसीएल के उप महाप्रबंधक (लेखा प्रशासन) नितिन निझावन ने संविदा कर्मियों की संख्या 25 फीसदी कम किए जाने से संबंधित पत्र जारी किया है। यह पत्र उप महाप्रबंधक (वित्त), उप मुख्य लेखाधिकारी (सम्प्रेक्षा), लेखाधिकारी (पेंशन)/वेतन एवं लेखा/मुख्यालय भुगतान/केंद्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/कारपोरेट लेखा यूपीपीसीएल शक्ति भवन लखनऊ को संबोधित है। जिसमें लिखा गया है कि निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) द्वारा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए संविदा पर योजित कार्मिकों की संख्या में 25 फीसदी की कमी किए जाने की अपेक्षा की गई है। 25 नवंबर को जारी किए गए इस पत्र के माध्यम से संविदा पर योजित कर्मियों की संख्या में संभावित कमी किए जाने से संबंधित रिपोर्ट संबंधितों से 27 नवंबर तक मांगी गई है। 

निदेशक ने कहा संविदा कर्मियों की संख्या कम करने का कोई आदेश नहीं

यह खबर पिछले दो दिनों से चर्चाओं में थी। चर्चाओं के आधार पर यूपीपीसीएल के अफसरों से बात की गई तो सबने इसे खारिज किया था। सोमवार को जब इससे संबंधित गोपनीय आदेश मीडिया के हाथ लगा तो निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) एके पुरवार ने कहा कि संबंधित अधिकारी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। संविदा कर्मियों की संख्या कम करने का कोई आदेश नहीं है। 

वहीं इस पत्र के हाथ लगने पर उ.प्र. पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने सोमवार को यूपीपीसीएल चेयरमैन एम. देवराज को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों की संख्या कम होने से कार्य प्रभावित होने का हवाला दिया है। लिखा है कि पहले से ही मानक से कम कर्मचारी होने से तैनात कर्मचारियों पर कार्य का अधिक दबाव है। 

इस आदेश को फिलहाल यूपीपीसीएल मुख्यालय शक्ति भवन से जोड़कर देखा जा रहा है। यदि यह मुख्यालय के लिए है तो इस आदेश की जद में करीब 600 कर्मी होंगे जिनमें से 150 की छंटनी हो सकती है। यदि यह पूरे प्रदेश के लिए है तो इससे 60 हजार संविदाकर्मी प्रभावित होंगे। 15 हजार की छंटनी हो सकती है। 

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