यूपी की औद्योगिक निवेश और रोजगार की नीति में होगा बदलाव, स्टाम्प ड्यूटी की छूट...कैपिटल सब्सिडी, जानें क्या है तैयारी
यूपी सरकार निवेशकों की जरूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार निवेशकों की जरूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिये केस टू केस आधार पर तय होगी।
असल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में लगी सरकार को कई निवशकों ने बताया कि उन्होंने जमीन का बंदोबस्त कर लिया है। स्टाम्प ड्यूटी भी अदा कर दी है। ऐसे में उन्हें छूट संबंधी सुविधा कैसे मिलेगी। इस पर इंडस्ट्री लगने पर निवेशक को अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति किए जाने पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। औद्योगिक विकास विभाग इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से पास कराएगा।
क्या है लक्ष्य
यूपी सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी। नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेश जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
