यूपी में दवाओं व इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए उतरे आयकर अधिकारी, शुरू हुई छापेमारी

दवाओं, इंजेक्शन और इलाज में मनमानी वसूली पर लगाम लगाने के लिए यूपी में आयकर विभाग को लगा दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारी मैदान में उतर गए हैं। छापेमारी भी शुरू हो गई है। वाराणसी में आयकर आयुक्त व डीएम ने बैठक करने के बाद दो टीमें गठित की और आधा दर्जन मेडिकल स्टोर की जांच भी की। कुछ अस्पतालों में भी छापेमारी की गई है।

जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार आयकर विभाग की निगरानी में कालाबाजारी पर कार्रवाई होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आयकर विभाग से सहयोग मांगा गया है। बताया कि दवा व्यापारियों, अस्पताल संचालकों व दुकानदारों से लगातार निर्धारित दर से अधिक रुपये नहीं लेने की अपील की गयी। इसके बावजूद अधिक दाम लेने की शिकायतें शासन और प्रशासन के पास पहुंच रही थीं।

इसके बाद आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत पहली बार आयकर विभाग को जिला प्रशासन के साथ आबद्ध कर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आयकर व राज्य कर विभाग के अधिकारी इसके लिए प्रतिनियुक्त किये गये हैं। इनके साथ एडीएम आपूर्ति और दो अपर नगर मजिस्ट्रेट को लगाया गया है।

शिवपुर, मैदागिन और लंका में हुई जांच 
शिवपुर स्थित नोवा अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में अधिक पैसे लेने की शिकायत पर आयकर अधिकारी राजेश सिंह के नेतृत्व में राज्य कर विभाग और एडीएम आपूर्ति अस्पताल में धमक पड़े। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों से पूछताछ की। इसके साथ ही शिकायतों के आधार पर बयान भी लिया। अधिकारियों ने दवाओं व इंजेक्शन पर खर्च के बाबत कागजात भी तलब किये हैं।

 उधर, एक और टीम मैदागिन स्थित मेडविन अस्पताल पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक यहां भी लोगों ने इलाज में मनमानी के साथ ही अधिक दाम लेने की शिकायत की थी। यह भी आरोप था कि कोरोना मरीज की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन इलाज करता रहा और बाद में लाखों रुपये वसूले। अधिकारियों ने यहां भी शिकायतों के बाबत डॉक्टरों से अलग बातचीत की। प्रबंधन से जवाब भी मांगा गया है। देर शाम लंका व लक्सा इलाके में दवा व्यापारियों के यहां टीम जांच कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों के उतरने के बाद हड़कम्प की स्थिति रही।