संसद में उठा अयोध्या जमीन खरीद अनियमितता विवाद, अवधेश प्रसाद ने JPC जांच की मांग उठाई

अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने राम नगरी में जमीन की खरीद में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। सांसद ने यह आरोप संसद के अंदर लगाते हुए सांसदों की संयुक्त जांच समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग सोमवार को लोकसभा में उठाई। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रसाद ने कहा कि इस बजट में कहीं भी उत्तर प्रदेश और अयोध्या का नाम नहीं है। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अयोध्या के नाम पर राजनीति और व्यापार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने सत्तारूढ़ दल को नकार दिया है।

प्रसाद ने आरोप लगाया कि अयोध्या में रामपथ और हवाई अड्डे समेत अन्य के निर्माण के लिए ''गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से ढहाया गया''। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किए जाने के बाद अयोध्या में भाजपा के लोगों ने सस्ते दर पर जमीन खरीदकर ऊंचे दामों में बेचा। उन्होंने कहा कि सदन की एक समिति को भेजा जाए जो वहां जमीनों की खरीद में घोटाले की जांच करे और एक रिपोर्ट इस सदन में पेश करे।

चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सदस्य शताब्दी रॉय ने कहा कि यह बजट 'भाजपा बचाओ बजट' है और उम्मीद है कि अगली बार 'देश बचाओ बजट' पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी मानसून के मौसम में अन्य राज्यों की तरह बाढ़ आती है, लेकिन बजट में केंद्र ने राज्य के लिए कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने रेलवे में सुरक्षा, पर्यटन आदि के बारे में भी बजट में कोई चिंता नहीं की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) बढ़ाने की मांग भी की।

वाईएसआरसीपी के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था जो दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है लेकिन उनकी पार्टी को इस पैकेज पर भरोसा नहीं है। केरल कांग्रेस के सांसद के. फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा कि इस सरकार में किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। उन्होंने केरल के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की।