High Court forbids suspension of Arun Kumar Mishra chief engineer of UPSIDC - यूपी: UPSIDC के चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक DA Image

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यूपी: UPSIDC के चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Arun Kumar Mishra, Chief Engineer of UPSIDC

यूपीएसआईडीसी (UPSIDC) के निलंबित चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ पारित निलंबन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित हो रहा है कि राज्य सरकार अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ दुर्भावना से कार्य कर रही है।

यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने अरुण कुमार मिश्रा की याचिका पर दिया। याचिका में 16 अप्रैल 2018 व 8 अक्टूबर 2018 के दो निलंबन आदेशों को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने समय दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रकरण में उन्हें सरकार से समुचित दिशानिर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। इस पर न्यायालय ने कहा कि निलंबन आदेश 16 अप्रैल 2018 का है और अभी तक याची के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि सरकार याची के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है।

वहीं याची की ओर से दलील दी गई कि उसका निलंबन आदेश राज्यपाल द्वारा जारी 27 जून 2018 के अध्यादेश के विरुद्ध है। कहा गया कि निलंबन आदेश को पारित हुए आठ महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक विभागीय कार्यवाही पूरी करने के लिए प्रयास नहीं किए गए। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकार्ड पर याची के पक्ष में इतने रिकार्ड मौजूद हैं कि उसके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया जा सके। न्यायालय ने निलंबन आदेशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए, राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ दायर एक अधिकार पृच्छा रिट याचिका हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2014 को मंजूर कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जिस पर शीर्ष अदालत ने 29 सितम्बर 2018 को हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया था।

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