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यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शहरों में मिलेगी सस्‍ते हॉस्‍टल की सुविधा 

Working Women in UP: कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग उन्‍हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शहरों में मिलेगी सस्‍ते हॉस्‍टल की सुविधा 
Ajay Singhशैलेंद्र श्रीवास्‍तव ,लखनऊMon, 05 Feb 2024 06:09 AM
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Hostels for working women: यूपी की कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग उन्‍हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर, पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, प्लाजा के साथ ही स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की सुविधा भी दी जाएगी।

सस्ते में मिलेगी सुविधा शहरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ महिलाएं शहरों में अकेले भी रहती हैं। ऐसे में ‘वर्किंग वूमेंन हॉस्टल’ बनाने की योजना तैयार की गई है। शहर के प्रमुख स्थानों पर इसे बनाया जाएगा। इनमें रहने वाली महिलाओं से निजी छात्रावास की अपेक्षा कम किराया भी लिया जाएगा।

बढ़ेंगी शहरी सुविधाएं 
नगर विकास विभाग हर शहर में एक बड़े कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी कराएगा। इसे सरकारी कार्यक्रमों के साथ ही शादी व अन्य आयोजनों के लिए भी कम किराये पर दिया जाएगा। इसके साथ जहां भी निकाय की जमीनें पड़ी हैं, वहां पर पार्क की सुविधा दी जाएगी। शहरों के लिए स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज प्लान भी तैयार कराया जाएगा। बारिश के दौरान जलभराव के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाएगा।

जलभराव खत्म करने के लिए 500 करोड़
शहरों में जलभराव की समस्या तेजी से बढ़ी है। महिला हॉस्टल के लिए धन की मांग के अलावा जलभराव के समाधान के लिए राज्य सेक्टर के तहत पानी की निकासी और जलप्लावन नियंत्रण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस पैसे से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शहरी बाढ़ प्रबंधन के दिशा-निर्देश के आधार पर शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान कराया जाएगा।

ड्रेनेज मास्टर प्लान बनेगा
बजट से पैसा मिलने के बाद शहरों के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार कराया जाएगा। इसमें बारिश के दौरान जलभराव के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाएगा। इस मास्टरप्लान के आधार पर काम कराया जाएगा, जिससे भविष्य में लोगों को जलभराव से राहत मिल सके।

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