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पहले सत्यापन, रिपोर्ट लगी पैसे पास, फिर सरकारी जमीन बता गिरवाया घर

लखनऊ में एक मामला सामने आया है जिसमें पहले सत्यापन हुआ, रिपोर्ट लगने के बाद पैसे पास हो गए और जब पीएम आवास के तहत गरीब मकान बनवाने लगा तो गिरा दिया गया।

पहले सत्यापन, रिपोर्ट लगी पैसे पास, फिर सरकारी जमीन बता गिरवाया घर
Deep Pandeyहिन्दुस्तान,लखनऊSun, 04 Feb 2024 07:16 AM
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लखनऊ में पहले पीएम आवास के लिए सत्यापन किया। रिपोर्ट लगी और पैसे जारी हुए। गरीब ने जब घर बनवाया तो लेखपाल ने सरकारी जमीन बताते हुए उसे गिरवा दिया।मोहनलालगंज के गुलहरिया निवासी दिव्यांग दम्पत्ति कई सम्पूर्ण समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में दम्पत्ति की फरियाद पर एसडीएम ने तहसीलदार को जांच को निर्देश दिया है। वहीं, पांचों तहसीलों में कुल 615 शिकायतें आईं। इनमें से 105 का मौके पर निस्तारण किया गया। बीकेटी तहसील में डीएम सूर्य पाल गंगवार ने तहसील दिवस की अध्यक्षता की। वहां 68 मामले निस्तारित हो गए।

गुलहरिया के दिव्यांग बुधई और मायादेवी न्याय पाने की आस में बीते कई सम्पूर्ण समाधान दिवसों में अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण के पैसे मिले थे। इस योजना की पूरी प्रक्रिया है जिसमें पहले सत्यापन होता है। फिर पैसा जारी किया जाता है। दोनों ने जहां झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहीं पर निर्माण शुरू कराया। छत तक दीवारें पहुंची तो लेखपाल आ गए। उन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन है। निर्माण तोड़ दिया। अब उनके पास न जमीन है और न ही मकान बनवाने के लिए पैसे। सरकार से जो पैसे मिले थे वह उस निर्माण में खर्च हो गए।

बिना कोर्ट आदेश के पैमाइश न करें: जिलाधिकारी
सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम सूर्य पाल गंगवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना कोर्ट आदेश के कहीं पैमाइश नहीं होगी। पैमाइश (धारा 24) के जो भी प्रकरण चाहे वह समाधान दिवस में या जनसुनवाई में प्राप्त हो उनका निस्तारण कोर्ट आदेश पर ही किया जाए। जिलाधिकारी ने तहसील अधिवक्ताओं को रियल टाइम खतौनी के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि खतौनियो में अंश निर्धारण संबंधित अगर कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराया जाएगा।

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