पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए वन भूमि पर लीज रेंट देने से छूट

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय

राज्य सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के इस्तेमाल पर लगाने वाले वार्षिक लीज रेंट में छूट दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर की 9.1549 हेक्टेयर आरक्षित और 8.4165 हेक्टयेर संरक्षित वन भूमि यानी कुल 17.5714 जमीन है। 
इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यानी ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया व इटावा की 50.7963 हेक्टयर आरक्षित वन भूमि व 26.4817 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि कुल 77.278 हेक्टयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग पर लगाने वाले बाजार दर से मूल्य 10 फीसदी देने भुगतान से छूट दे दी गई है। इससे दोनों एक्सप्रेस वे कामों में तेजी आएगी।