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ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त ने कहा, भूमिगत केबलिंग कार्यों की विजिलेंस जांच होगी 

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि जिले में कराए गए भूमिगत केबलिंग के कार्यों की कई शिकायतें हैं। इस कार्य की विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि विभाग बिजली चोरी रोकने में विफल रहा है। इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाने पर विचार किया जा रहा है। तकनीकी कारणों से बिजली आपूर्ति प्रभावित है। 22 सितम्बर से जिले की बिजली आपूर्ति नियमित रूप से कराई जाएगी।
ऊर्जा मंत्री शर्मा शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नरेन्द्र मोदी के नाम पर मिला, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम के साथ यूपी सरकार के कार्यों के कारण भी वोट मिला। पिछली सरकार 16 हजार मेगावाट बिजली की मांग पूरी नहीं कर पा रही थी, जबकि हमारी सरकार 21 हजार मेगावाट बिजली की मांग को पूरा कर सौभाग्य योजना के तहत एक करोड़ घरों को रोशन कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गांवों में एक लाख 21 नए कनेक्शन दिए गए। 464 विद्युत उपकेन्द्र बनाए गए। 792 मेगावाट बिजली की क्षमता बढ़ाई गई। यह पूछे जाने पर कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं की बात तो दूर, मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष का फोन नहीं उठाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राहुल और अखिलेश पर भी साधा निशाना
 एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की समस्या है कि वह अभी भी अपने को मुख्यमंत्री मानते हैं। भाजपा के खिलाफ उनके सारे प्रयोग विफल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राहुल गांधी से गठबंधन किया। चुनाव परिणाम आने पर वह गठबंधन फेल हो गया।

महिला की शिकायत पर तलब हुए अफसर
कलेक्ट्रेट सभागार से प्रेस वार्ता करके जब ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा बाहर निकले, तो बख्शीपुरा नई बस्ती निवासी एक महिला रानी देवी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस महिला ने कहा कि उसके बेटे ने उसकी बेटी का आधारकार्ड चुराकर उसी के घर में बिजली का कनेक्शन ले लिया है। उसका बेटा बिजली का बिल जमा नहीं करेगा। कुछ वर्ष पूर्व 16 हजार रुपए जमा करके उसने बिजली विभाग से छुटकारा पाया है। अब उस कनेक्शन का आर्थिक बोझ भी उस पर पड़ रहा है। जब वह बिजली विभाग के अधिकारियों से उस कनेक्शन को काटने की बात कहती हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। महिला की शिकायत पर मंत्री ने अधिशासी अभियंता विद्युत को तलब कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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